लुम्बिनीका सपना समेटिएको बजेट
पूर्वाधार, पर्यटन, उर्जा र रोजगारीका बहुआयामिक योजनासहित लुम्बिनी केन्द्रित नीति निर्माणको संकेत
दाङ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटले लुम्बिनी प्रदेशलाई बहुआयामिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, उड्डयन, खेलकुददेखि ऊर्जा र रेलमार्गसम्मका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू लुम्बिनीमा केन्द्रित देखिन्छन् । यसले प्रदेशको समग्र विकासलाई नयाँ मोड दिने सम्भावना पलाएको छ ।
बजेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धनका लागि ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रूपन्देहीको मोतीपुर लगायत स्थानमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ, जसले रोजगारी सृजना, औद्योगिक विस्तार र स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटमा लुम्बिनी र स्वर्गद्वारीलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने, संरचनागत विकास, सौन्दर्यकरण, डिजिटल गाइड प्रणाली जस्ता योजनाहरू अघि सारिएका छन् ।
स्वर्गद्वारीसम्मको पहुँच सहज बनाउने सडक स्तरोन्नतिको काम पनि प्राथमिकतामा परेको छ। पर्यटनसँगै उड्डयन पूर्वाधारमा पनि गम्भीर ध्यान दिइएको छ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटक तथा श्रमिकका लागि किफायती सुविधा विस्तार गरिने, कार्गो सेवा प्रारम्भ गर्न सहुलियत दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूलाई भैरहवाबाट नियमित उडान प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ।
दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने र भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य अघि बढाइने पनि बताइएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि लुम्बिनीलाई समेटिएको छ । बुटवलमा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ भने रूपन्देहीमा निर्माणाधीन सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियमको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा र खेलकुद पूर्वाधार दुवैमा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिँचाइ क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिँदै बबई, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिक्टा तथा वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ योजनामा तीव्रता दिने र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स तथा पावरहाउस दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भनिएको छ ।
ऊर्जाको क्षेत्रमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रारम्भ गर्ने, कालीगण्डकी–तिनाउँ पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण ढाँचा यकिन गर्ने तथा माडी–दाङ र ग्वारखोला आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्य तीव्र बनाउने योजना छ ।
सडक सञ्जाल विस्तारतर्फ वेलहिया–बुटवल चारलेन व्यापारिक मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने र कक्रहवा–सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, शहीद मार्ग, राप्ती राजमार्गलगायतका सडक स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।
सुरूङमार्गको सन्दर्भमा दुम्कीबास–बर्दघाट, बबई–छिन्चु, शिवपुर–भालुवाङ, रानीघाट–भुरिगाउँ, हात्तिसार–बबई जस्ता मार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण तयारी अगाडि बढाउने बताइएकाे छ ।
बजेटमा रेल मार्गको सम्भावनालाई पनि समेटिएको छ । नौतनवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज जोड्ने सीमावर्ती रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी सुरु गर्नेगरी बजेट बिनियाेजन गरिएकाे छ ।
त्यस्तै दाङमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननकाे काम सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ, जसले भविष्यमा ऊर्जा सुरक्षाको राष्ट्रिय योजनासँग लुम्बिनीलाई जोड्ने अपेक्षा गरिएकाे छ । नागढुङ्गा–सिद्धबाबा द्रुतमार्ग अन्तर्गत पर्ने सुरूङ मार्गको निर्माण आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिने योजना पनि बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले काठमाडौंदेखि लुम्बिनीको यातायात सहज बनाउनेछ ।
समग्रमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी वर्षको बजेटमा केवल क्षेत्रीय नभई राष्ट्रिय महत्त्वको दृष्टिकोणले समेटिएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खेलकुद, पूर्वाधारलगायतका विविध योजनाहरूले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासलाई गति दिने बताइएकाे छ ।
यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरूको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको स्तरमा निर्भर रहनेछ। यदि प्रस्तुत घोषणाहरू समयमै र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन भए, लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि नक्सा अब केवल सपना रहने छैन, व्यवहारमा देखिने यथार्थ बन्नेछ।
