निजी क्षेत्रको आशा र प्रतिपक्षको आलोचना बीच अर्थतन्त्रको मोड खोज्दै बजेट
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सस्तो बजारमा ठोस उपाय नआएको भन्दै आलोचना
दाङ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटले मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको देखिए पनि त्यसप्रति देशका विभिन्न तह र तप्काबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘स्रोत व्यवस्थापनको सीमाभित्र रहेर जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने’ दाबी गर्दै यथार्थपरक र व्यावहारिक बजेट आएको घोषणा गरेका छन् ।
बजेटले वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता, खर्च कटौती र पारदर्शी कार्यान्वयनलाई आत्मसात गरेको बताउँदै उनले विगतका कमजोरीहरू दोहोरिन नदिने र वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूसँग जुध्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सीमित स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे ।
निजी क्षेत्र, युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअपलगायतलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा उत्पादनको मनोबल बढाउने गरी बजेट ल्याइएको उनको दाबी थियो । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको साथ, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा पनि गरेका छन् ।
तर, विपक्षी दलहरू र अर्थतन्त्र विश्लेषकहरूको दृष्टिमा बजेटको मूल्यांकन फरक छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट विगतको निरन्तरतामा सीमित रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
स्रोत व्यवस्थापन र राजस्व संकलनको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको आलोचना गरे । उनको भनाइमा, “भन्सार र रेमिट्यान्समा भर पर्ने सट्टा आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा बजेट अग्रसर हुन सकेन।” स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता जनजीविकाका सवालमा बजेटले ठोस अभिव्यक्ति दिन नसकेको उनको ठहर थियो ।
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा (एस) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बजेटलाई ‘लिरिङ–खरिङ’ शैलीको संज्ञा दिँदै यसले हालको अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो फुकाउने सम्भावना नरहेको टिप्पणी गरे । उनले आम्दानीको स्रोत स्पष्ट नभएको, झन्डै ५ खर्बको घाटा रहेको र अहिले उठिरहेको राजस्वले पनि बजेट धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
महँगी भत्ता वृद्धिका कारण सरकारी ढाँचामै आर्थिक भार थपिने स्पष्ट संकेत गर्दै उनले कुहिएको काठले राम्रो फर्निचर बन्न नसक्ने भन्ने दृष्टान्त प्रयोग गर्दै बजेटलाई आलोचना गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमार्फत आन्तरिक विमानस्थलको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। राज्यले आफैं लगानी गरेर हवाई पूर्वाधार निर्माण सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै उनले प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङ जस्ता साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक भएको बताए ।
बजेटबारे निजी क्षेत्रबाट भने अपेक्षाकृत सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासङ्घले दिएका धेरै सुझाव समावेश भएको भन्दै बजेटलाई लगानी प्रवर्द्धनमुखी माने । खनिज निकासी, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, लगानी बोर्ड सुदृढीकरणलगायत विषयमा प्रगति भएको प्रतिक्रिया उनले दिए ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेटलाई महत्वाकांक्षी मान्दै स्रोत विनियोजन प्रणाली सन्तुलित रहेको र राजस्व संकलनको लक्ष्य यथार्थपरक रहेको टिप्पणी गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश चेम्बरका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले मुलुकको आर्थिक दबाबबीच आएको बजेटमा निजी क्षेत्रको आवाज समेटिएको बताए । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले “विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्न दिने नीतिगत खुलापन” लाई स्वागतयोग्य मान्दै यसबारे निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग पूरा भएको बताए । पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि समग्रमा बजेटले आइटी क्षेत्रसमेत समेटेर ल्याएको भन्दै यसलाई राम्रो प्रयास माने ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बजेटलाई ‘उत्कृष्ट’ भन्दै मूल्यांकन गर्दै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको, मल वितरण, समयसीमा तोकिएको सुरुङ मार्ग निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धन र ऊर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट ध्यान दिइएको प्रतिक्रिया दिए तर उनले पनि कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर निगरानी आवश्यक भएको संकेत गरे ।
यता, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले बजेटलाई गरिब जनताका लागि निराशाजनक र बिचौलियाहरूका लागि हर्षजनक भने । संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले बजेटले देशलाई झनै बर्बादतर्फ लैजाने टिप्पणी गरे । ‘‘कुहिएको काठले राम्रो फर्निचर बन्न सक्दैन’‘ भन्दै उनले बजेटको विश्वासिलोपनमा शंका व्यक्त गरे ।
समग्रमा हेर्दा बजेट २०८२/८३ एउटा यथार्थपरक र सीमित स्रोतमा आधारित कार्ययोजना हो भन्ने अर्थमन्त्रीको दाबीको साथसाथै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन, स्रोतको सुनिश्चितता र सामाजिक सेवा क्षेत्रमा देखिएको अपेक्षाभन्दा कम विनियोजनले बहस जन्माएको छ ।
निजी क्षेत्र यसलाई अवसरको रुपमा लिन्छ भने प्रतिपक्ष यसलाई विगतको निरन्तरतामा सीमित भएको देख्छ । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि उत्पादन, सस्तो बजार जस्ता विषयमा ठोस उपायहरू नल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
बजेटले समेटेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अब कार्यान्वयन, पारदर्शिता, अनुगमन र परिणाममुखी रणनीतिमा निर्भर रहनेछ । बजेटले बोल्ने कुराहरू भन्दा पनि त्यो बजेट कति सुनिन्छ, जनताले कति महसुस गर्छन् भन्ने कुराले यसको सफलताको मूल्याङ्कन हुनेछ ।
