बजेट विश्लेषण : कर प्रणालीको पुनर्संरचना र उद्यममैत्री अर्थतन्त्रको प्रयास
बजेटलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम बनाउने नभई उत्पादनशील र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ लैजाने प्रयत्न
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत् नेपालको कर प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकले एकातर्फ नवप्रवर्तन, स्टार्टअप र हरित प्रविधिमा कर छुट र सहुलियत दिँदै भविष्यमुखी उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरेको छ भने अर्कातर्फ मदिरा, सुर्ती र विलासिता जन्य वस्तुहरूमा कर बढाएर स्वास्थ्य र राजस्व सन्तुलनमा जोड दिएको छ ।
सरकारले नेपालमा बसेर सूचना प्रविधि सेवा विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई केवल ५ प्रतिशत आयकर मात्रै लगाउने र त्यस्ता सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्णयले ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई आर्थिक नीतिमा संस्थागत गर्ने संकेत दिन्छ ।
त्यस्तै, वार्षिक कारोबार १० करोड रुपैयाँसम्म गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था इतिहासमै पहिलोपटक विधिवत बजेटमार्फत् गरिएको हो । यसले नयाँ उद्यमीहरूलाई सुरुआती पाँच वर्षसम्म नाफा नहेरी नवप्रवर्तन र उत्पादनमा केन्द्रित हुन सहज बनाउनेछ ।
सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक मिसिनरी तथा उपकरणमा सबै किसिमका कर छुट दिएको छ, साथसाथै यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइने भएको छ ।
यसैगरी, विद्युतीय सवारी चार्जिङ उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि १ प्रतिशत भन्सारबाहेक अन्य कुनै कर तिर्नु पर्ने छैन । यस्ता प्रावधानहरूले जलवायु परिवर्तनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता देखाउनुका साथै स्वदेशी वैकल्पिक उर्जा प्रविधिको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछन् ।
प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक मिसिनरी उपकरणमा लाग्ने सबै कर हटाइएको छ । फुटबल, क्रिकेट र बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाका लागि आवश्यक खेल सामग्रीमा १ प्रतिशत भन्सार मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी नीतिहरूले राष्ट्रिय उत्पादन र युवाको सशक्तिकरणमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ, जसले डिजिटल कारोबारको प्रसारमा सहजता ल्याउनेछ ।
त्यस्तै, श्रवणशक्ति गुमेका व्यक्तिहरूको आवश्यकताका लागि श्रवणयन्त्रमा लाग्ने पनि हटाइएको छ, जुन समावेशी दृष्टिकोणमा स्वागतयोग्य कदम हो ।
करदाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार विशेष योजना ल्याएको छ-जसअनुसार २०८१ चैतसम्मको अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्कमध्ये ५० प्रतिशत रकम आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी मिनाहा गरिनेछ ।
आय विवरण नपेस गरेका करदाताले पनि आगामी पुस मसान्तभित्र आय विवरण बुझाई बाँकी कर तिरे छुट पाउनेछन् । यो नीति गैर-सक्रिय करदातालाई प्रणालीमा ल्याउन प्रभावकारी सावित हुनसक्छ ।
स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गर्दै मदिरा, बियर, सुर्ती, सिगार र इनर्जी ड्रिङ्क्समा कर वृद्धि गरिएको छ । सिगारको भन्सार दर ९ हजारबाट ११ हजारमा पुगेको छ भने बियर र वाइनमा प्रतिलिटर दर हटाई ८० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ । यसले राजस्व बढाउनुका साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारमा पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पोल्ट्री मासुमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क, काठको धुलो तथा सिमेन्ट मिसाएर बनेका बोर्डहरूमा अन्तःशुल्क १० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने निर्माण उद्योगसम्बन्धी केही उपकरणमा भन्सार दर घटाइएको छ । यसले एकातर्फ उपभोग्य वस्तुको बजारमा मूल्यवृद्धिको सम्भावना देखिन्छ भने अर्कातर्फ निर्माण उद्योगले केही राहत पाउनेछ ।
सार्क मुलुकसँगको व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदै केही वस्तुहरूको भन्सार दर घटाइएको छ । चुकुन्दरको चिनी अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यस्ता समायोजनहरूले घरेलु उद्योग र विदेशी व्यापार सन्तुलनमा योगदान पुर्याउनेछन् ।
आर्थिक विधेयक २०८२ ले देखाएको छ-सरकार अब ‘कर बढाउने’ भन्दा ‘कर पुनर्संरचना गर्ने’ मोडमा छ । नवप्रवर्तन, डिजिटल सेवा, हरित उर्जा र कृषिमा कर छुट दिएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । अर्कोतर्फ, सुर्ती, मदिरा, विलासिताजन्य वस्तुमा कर बढाएर राजस्व तथा स्वास्थ्य सन्तुलन कायम राख्न खोजिएको छ ।
सरकारको यो प्रयास बजेटलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम बनाउने होइन, बरु उत्पादनशील र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ लैजाने गम्भीर प्रयत्न हो । अब चुनौती यति मात्रै हो-नीति बनेजस्तै कार्यान्वयन पनि होस् ।
