फाेरलेन सडक : पटक–पटक सम्झौता, जनतामा शङ्कै–शङ्का
बारम्बारको असफलता र अधुरो निर्माणपछि घोराही–तुलसीपुर सडक फेरि निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेकाे छ
दाङ । कहिल्यै पूरा नहुने सपनाजस्तो बनेको थियो घोराही–तुलसीपुर फोरलेन सडक । टेण्डर खुल्थे, सम्झौता हुन्थ्यो, काम थालिन्थ्यो तर कहिल्यै गति समात्दैनथ्याे सडक निर्माणले । कहिले ठेकेदारको लापरबाही, कहिले स्रोतको अन्योलता त कहिले व्यवस्थापनकै चरम कमजोरीले गर्दा यो सडक योजनाको गति पटक–पटक थच्रिन पुग्यो । अब भने परिस्थितिले केही फरक मोड लिएको छ ।
भारत सरकारको एक्जिम बैंकको ससर्त ऋृणमा आधारित भएर सुरु गरिएकाे फाेरलेन सडक आयाेजनाकाे परिचय फेरिएकाे छ । पुरानाे ठेक्का सम्झाैता खारेज गरेर याे सडकलाई नेपाल सरकारले सडक विभागअन्तर्गतको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाएकाे छ ।
फोरलेन सडक निर्माणका लागि चार निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत २१ दशमलव ५८ किलोमिटर लम्बाइको यो खण्डको विस्तारका लागि टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
चार निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धामा
सडक विभागअन्तर्गतको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले गरेको टेन्डर प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेका चार कम्पनीमध्ये अब एक कम्पनी छनोट गरिनेछ । ती कम्पनीहरूमा रौटह खानी जेभी प्रालि (त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर), लामा कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि (महाराजगञ्ज, काठमाडौं), आशिश निर्माण प्रालि (भरतपुर, चितवन) र दिवा बन्धन भगवती जेभी प्रालि (बत्तीसपुतली, काठमाडौं) रहेका छन्।
यही जेठ २५ गते ती कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ र त्यसपछि १० दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गरिने तयारी गरिएको छ। सम्झौता भएलगत्तै निर्माण कार्य सुरु हुनेछ र तीन वर्षभित्र फोरलेन सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष राखिएको छ।
नेपाल सरकारकै लगानीमा बन्न लागेको यस सडकका लागि ३ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षिय बजेट सुनिश्चित गरिसकिएको छ। यसअघि भारतीय एक्जिम बैंकको ससर्त ऋणमा थालिएको सडक निर्माण कार्य ठेकेदारको लापरबाही र कार्यप्रगतिको अभावका कारण असफल भएको थियो ।
यसपटक भने पारदर्शी प्रक्रिया, स्रोतको सुनिश्चितता र सरकारी निगरानीको प्रतिवद्धतासँगै स्थानीयहरूमा नयाँ आशा पलाएको छ। अब ठेक्का सम्झौतापछि समयमै गुणस्तरीय निर्माण हुने हो भने यो सडक दाङका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण लुम्बिनी प्रदेशको यातायात सञ्जालकाे मेरुदण्ड बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिले सरकारले नयाँ मोडलमा काम अघि बढाएको छ । न विदेशी ऋण, न अघोषित ठेकेदार । अबको संरचना नेपाल सरकारकै लगानीमा नेपालकै निर कम्पनीमार्फत् प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनको पारदर्शी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न लागेको हो ।
बहुवर्षिय योजना अनुरूप अघि बढ्ने फोरलेन सडकका लागि कुल ३ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँको ठेक्का योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष स्रोत सुनिश्चितताको सिफारिस गरेकाे थियाे । अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुरूप सहमति प्रदान गरेसँगै ठेक्काकाे कार्य अगाडि बढेकाे थियाे ।
सडक निर्माण लगातार अलपत्र परिरहेको अवस्थाले स्थानिय जनताको असन्तोष बढिरहेका बेला, नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा निरन्तर पहल गरेका थिए । सडक निर्माणको अवरोध हटाउन उनले विशेष ध्यान दिँदै आएका थिए ।
एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बिर्सनु हुँदैन-विगतले जनतालाई निरन्तर सपना देखायो, अनि बारम्बार लतार्यो पनि । यसले गर्दा अहिले फोरलेनको विषयमा केवल तथ्यले मात्र होइन, चर्चाले पनि दिशा दिन थालेको छ । गाउँघरको चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जाल हुँदै स्थानीय समूहसम्म ‘सडक बल्ल बन्ने हो कि ?’ भन्ने बहस तातिएको छ । कुनै पक्ष भन्छ-“यसपटक त पैँसा पनि आएको छ, बनिएला ।” अर्कोतर्फ, पुराना अनुभव झल्क्याउँदै अन्य पक्ष भन्छ-“हेर्दै जाउँ, फेरि त्यो ‘सम्झौता’ कागजमै सीमित नहोस् ।”
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव तथा अभियानकर्ता सविन प्रियासन भन्छन्, “यस पटक सडक निर्माणमा कुनै शङ्का गर्नुहुँदैन । बिगतकाे सिकाइबाट सडक निर्माणलाई सरकारले नयाँ शिराबाट अगाडि बढाएकाे छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन सकिएको छ, आर्थिक प्रस्ताव खुल्न लागेको छ । जेठभित्र ठेक्का सम्झौता हुनेगरी काम अगाडि बढेकाे बुझियाे । समयमै प्रक्रिया सुरु गरेर निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नागरिकस्तरबाट दबाब दिनु आवश्यक छ ।” उनले तीन वर्षभित्र सडक तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सडककाे ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेर ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झाैताकाे कार्य प्रारम्भ भएसँगै स्थानीयहरु हर्षित भएका छन् । विगतबाट त्रसित स्थानीयहरु नेपाल सरकारकै पूर्ण लगानीमा योजना अघि बढेकाले प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी हुने विश्वासमा छन् । साथै, २०८२/०८३ को बजेटमा यस सडक निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण रकम विनियोजन भइसकेको छ ।
फाेरलेन सडक अलपत्रकाे शृङ्खला
२०७५ सालमा भारत सरकारको एक्जिम बैंकको ससर्त ऋणमा आधारित भएर सुरु गरिएको निर्माण काम पाँचपटक म्याद थप्दा पनि केवल ९.६९ प्रतिशत भौतिक र १४.२३ प्रतिशत मात्र आर्थिक प्रगति देखाएर अन्ततः ठप्प भएको थियो । त्यसबेला कुल २८.१९ किलोमिटर सडकलाई टु लेन र फोरलेनमा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
बबईदेखि तुलसीपुरसम्म विभिन्न खण्डमा फरक मापदण्डको निर्माण गरिने सडक ठेक्काकाे म्याद थपिदै गए, जिम्मेवार व्यक्ति फेरिदै गए । काम अगाडि बढेन । अन्तत: आजित भएर उक्त ठेक्का ताेडर नेपाल सरकारकै पूर्ण लगानीमा सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने निश्चित भएसँगै स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन् ।
ज्यानमारा बनेकाे सडक
फोरलेनको नाममा सुरु गरिएको तर अधुरो छोडिएको सडकले पछिल्लो केही वर्षमा सवारी दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्यांक पनि कोरेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ५९ वटा दुर्घटनामा २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ९४ जना घाइते भएका छन् । ८१ वटा सवारी साधन दुर्घटनामा संलग्न भएका छन् । सडक भत्किएको, खाल्डा खनेर छाडिएको र सुरक्षाका उपाय नगरी काम थालिएको अवस्थाले यस्तो नतिजा निम्त्याएको हो ।
यातायात व्यवसायीहरू यस अवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । त्रिसिद्धेश्वरी यातायात प्रालिका अध्यक्ष सुरेश हमाल भन्छन्, “सडकको अवस्था निकै चिन्ताजनक थियो । दैनिक पाँच सयभन्दा बढी गाडी सञ्चालनमा छन् । सवारी साधनमा लगातार टुटफुट, यात्रु असहजता र दुर्घटनाको त्रास हाम्रो दैनिकी बनेको थियो ।”
स्थानीय जनताको बुझाइमा नेपालकै लगानीमा बन्न थालेको यो सडक अब ढिलासुस्तीको शिकार नबनोस् भन्ने अपेक्षा प्रमुख छ। विगतका समस्याले सिकाएको पाठ र वर्तमानको प्रतिबद्धताले निर्माणको गति समाएमा यो सडक दाङको विकासको मेरुदण्ड बन्नसक्छ ।
अहिले टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चार ठूला निर्माण कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छन् । प्राविधिक प्रस्ताव पार गरिसकेका यी कम्पनीमध्ये आर्थिक प्रस्तावमा सबैभन्दा उपयुक्त ठेकेदारले जिम्मेवारी पाउनेछ । त्यसपछि भने जनताले वर्षौंदेखि कुरिरहेको ‘फोरलेन’ सपना फेरि एकपटक यथार्थमा रूपान्तरण हुने सम्भावना जीवित छ ।
फोरलेन सडक केवल सवारीको सहजता होइन, विकासको गति हो । दाङलाई मध्यपश्चिमका अन्य जिल्लासँग जोड्ने, व्यापारिक र पर्यटकीय सम्भावनालाई फस्टाउने आधार यही सडक बन्नेछ। अब काम छिटो होस्, गुणस्तरीय होस् र समयमै सम्पन्न होस्-यही हो स्थानीयको साझा माग।
