तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको कदम : बजारबाट ७० अर्ब रुपैयाँ झिकिँदै
निक्षेप संकलनमार्फत् अल्पकालीन तरलता नियन्त्रण गर्ने रणनीति
काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट ठूलो मात्रामा पैसा संकलन गर्न लागेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आज एकैपटक ७० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट झिक्ने घोषणा गरेको छ, जुन देशको मौद्रिक सन्तुलन कायम राख्न गरिएको रणनीतिक हस्तक्षेप मानिएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने अल्पकालीन उपकरण अन्तर्गत “निक्षेप संकलन” विधिबाट राष्ट्र बैंकले २० दिनका लागि उक्त रकम संकलन गर्ने भएको हो । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा आइतबार र बुधबार पैसा संकलन गर्दै आए पनि यसपटकको रकम उल्लेखनीय रूपमा ठूलो भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अनलाइन बोलकबोलद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संकलन
राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमलाई प्रयोगमा ल्याउँदै अनलाइन बिडिङ सिस्टममार्फत आज मध्यान्ह ३ बजेबाट बोलकबोल प्रक्रिया सञ्चालन गर्नेछ ।
सहभागी संस्थाहरूले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँको दरले आवेदन दिन सक्नेछन् । अधिकतम सीमा नभए तापनि ५ करोड रुपैयाँले भाग जाँदा बाँकी रकम ‘निःशेष’ मानिने गरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
क, ख, ग वर्गका बैंकलाई सहभागिताको अनुमति
यस निक्षेप संकलन प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त क, ख, र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । यसबाहेक अन्य संस्थाहरूलाई सहभागिताको अनुमति छैन ।
रकमको साँवा तथा ब्याज असार ८ गते भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार यो प्रक्रिया छोटो अवधिको तरलता व्यवस्थापन रणनीतिअन्तर्गत पर्छ ।
हाल देशको बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिँदा व्याजदर घट्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने र लगानीको सन्तुलनमा असर पुग्ने अवस्था देखिन थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न बजारबाट रकम झिक्ने अभ्यासलाई तीव्र बनाएको हो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो हस्तक्षेपले अल्पकालीन रूपमा तरलता नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकको यो सक्रियता देशको मौद्रिक स्थायित्व कायम राख्ने प्रयासको एउटा भाग हो । तरलताको प्रवाह नियन्त्रित नगर्दा आर्थिक प्रणालीमा असन्तुलन आउन सक्छ भन्ने बोधसाथ राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई समयानुकूल कदमका रूपमा हेरिएको छ । अबको प्रश्न भनेको, के कर्जा प्रवाह र निजी लगानी यससँग सन्तुलित रूपमा अघि बढ्ला ?
