बहुविवाह कानुनी मान्यताको विवाद संसद्मा
काठमाडौँ । मुलुकी अपराध संहितामा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सक्ने प्रावधान राखिएको चर्चा संसद्मा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले यो विषयमा कडा आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले) की सांसद सुनिता बरालले सञ्चारमाध्यम र समुदायमा बहुविवाहसम्बन्धी बहस तीव्र बनेको उल्लेख गर्दै संसद्मा प्रश्न उठाइन् । उनले भनिन्, “मुलुकी अपराध संहितामा बहुविवाहलाई मान्यता दिने व्यवस्था आएको भनिएको छ, जुन पूर्णतः अस्वीकार्य छ। सरकार तत्काल सदनमा स्पष्टिकरण दिनुपर्छ।”
सांसद रुपा चौधरीले पनि सरकारको भूमिकामाथि शंका व्यक्त गर्दै भनिन्, “सरकारको कार्य शैली हिंसाको थुप्रोमाथि सुकुल ओढाएर शान्तिको नाटक गर्ने जस्तो देखिन्छ ।” उनले यो प्रावधान नेपालको संविधान र मुलुकी अपराध संहिताको धारा ७५ को अपमान भएको दाबी गर्दै सरकारसँग सत्य तथ्य खुलाउन माग गरिन् ।
त्यसैगरी सांसद रमा कोइराला पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा बहुविवाहसम्बन्धी बहसले व्यापक रुप लिएको भन्दै कानुन सचिव परासर ढुंगानाको अभिव्यक्तिको आलोचना गरिन् ।
“यदि विवाहित पुरुषसँगको सम्बन्धबाट जन्मिएका बच्चाको संरक्षणका नाममा यस्तो प्रावधान राखिएको हो भने यो पूर्ण रूपमा गलत व्याख्या हो र तुरुन्त सच्याइनुपर्छ,” उनले स्पष्ट गरिन् ।
यस विषयमा अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन तर सांसदहरूले कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद्मा उपस्थित भएर प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नयाँ कानुन निर्माणको मस्यौदामा बहुविवाहलाई केही शर्तसहित कानुनी मान्यता दिन सकिने प्रावधानसम्बन्धी चर्चा बाहिरिएसँगै सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा विवाद चुलिएको हो र अहिले यो बहस प्रत्यक्ष रूपमा संसद्मा प्रवेश गरेको छ ।
