सहज मौद्रिक नीति’ मार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिमान बनाउने राष्ट्र बैंकको संकेत
दाङ (देउखुरी) । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा कडाइबाट सहजतर्फ मोडिएको संकेतका रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाउँदै राष्ट्र बैंकले कर्जा झनै सस्तो र प्रवाह सहज बनाउने दिशा लिएको छ । स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट ५.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दर ४.५० बाट ४.२५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ ।
तल्लो सीमा भने यथावत राखेर बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक जोखिम नबढ्ने सावधानीसमेत अपनाइएको देखिन्छ। व्यक्तिगत कर्जाको अधिविकर्ष सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्याइनु र लघुवित्त कर्जाको सीमा ७ लाखबाट १५ लाख बनाइनुले वित्तीय पहुँच विस्तारतर्फको झुकाव झनै स्पष्ट भएको छ ।
बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रका उद्यम–व्यवसायका लागि कर्जा एकपटक पुनर्संरचना गर्न मिल्ने व्यवस्था, ऋणीहरूको भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने सुविधा र ब्याजदर विभेद हटाउनुजस्ता निर्णयले प्रणालीभित्रका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास देखिन्छ ।
यस समीक्षाको फरक एङ्गल के छ भने राष्ट्र बैंकले यसपटक आँकडा अद्यावधिकभन्दा बढ्ती ‘आर्थिक मनोविज्ञान सुधार’ गर्ने संकेत दिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको सरकारी स्थिरता, सुशासन सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन प्रयासरत सरकारसँग कदम मिलाउँदै राष्ट्र बैंकले सहज नीति लिएको छ ।
यही कारण फिचले नेपालको साख रेटिङलाई यथावत राख्नु, बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता कायम रहनु, पर्यटक आगमन बढ्नु र जलविद्युत उत्पादन तीव्र गतिमा विस्तार हुनुजस्ता सूचकहरूलाई समीक्षा प्रतिवेदनले ‘विश्वास पुनर्स्थापनाका संकेत’को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यद्यपि मनसुन ढिलो सुरु भई वर्षे बाली प्रभावित हुँदा कृषि क्षेत्रमा दबाब परेको, बाढी–पहिरोले ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको र आगामी निर्वाचन खर्चले मुद्रास्फीति केही बढ्नसक्ने सम्भावनाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को समग्र वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
त्यसबाहेक विप्रेषण आप्रवाह बलियो रहनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज रहनु र आयात घट्नुले बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम रहिरहेको राष्ट्र बैंकको मूल्यांकन छ।
समग्रमा हेर्दा, कडाइका वर्षपछि यो समीक्षा ‘आर्थिक चलायमानता र विश्वास फिर्ता ल्याउने’ प्रयासका रूपमा देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह बढाउन, व्यवसायलाई राहत दिन र उपभोग तथा लगानी वातावरण सकारात्मक बनाउँदै आर्थिक गतिविधि पुनः गतिमा फर्काउने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजताको बाटो रोजेको स्पष्ट हुन्छ।
