प्याब्सनद्धारा चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह
काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।
आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्याब्सनले शिक्षा क्षेत्रलाई स्पष्ट, समन्वित र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताएको हो।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्यमा आधारित शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई देशको शिक्षा सुधारका लागि रणनीतिक साझेदारको रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा निजी विद्यालयहरूले शिक्षा पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र दक्ष जनशक्ति विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्।
तर, नीतिगत अस्थिरता, आकस्मिक कानुनी परिवर्तन र एकपक्षीय नियमनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ।
उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशबाट ठूलो रकम विदेशिने क्रम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्यसहित दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए।
अध्यक्ष अधिकारीले भने, “शिक्षा क्षेत्रलाई समग्र प्रणालीको रूपमा अघि बढाउन सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्यको माध्यमबाट स्पष्ट नीति आवश्यक छ। विद्यालय छनोट, शिक्षण माध्यम र शैक्षिक मोडल चयनको अधिकार अभिभावक र विद्यार्थीमा निहीत रहनुपर्छ। जबर्जस्ती एकल प्रणाली लागू गर्ने कुनै नीति शिक्षा क्षेत्रका लागि हितकर हुँदैन। बहुविकल्पीय शिक्षा प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक र व्यवहारिक प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ”।
त्यस्तै प्याबसनका महासचिव आरबी कटवालले शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानी, पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको कानुनी र नीतिगत संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने जाेड दिए । उनले भने,”नीतिगत अस्थिरता र आकस्मिक कानुनी परिवर्तनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ। गुणस्तरीय उच्च शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने स्पष्ट नीति आवश्यक छ।”
प्याब्सनले निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई राज्यका सीप विकास तथा शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ।
साथै, शिक्षा राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय नभई साझा राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्ने बताउँदै सबै राजनीतिक दल, नीति निर्माता र सरोकारवालाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाएको छ। प्याब्सनका अनुसार आगामी निर्वाचनपछि शिक्षा प्रणाली थप समावेशी, गुणस्तरीय, स्थायित्वयुक्त र प्रतिस्पर्धी बन्नेछ।
