मानव अधिकार विश्वव्यापी शासन प्रणाली सुधार गर्न चीनको आह्वान
काठमाडौँ । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई न्यायपूर्ण, समतामूलक र समावेशी विश्वव्यापी मानव अधिकार शासन प्रणाली स्थापना गर्न आह्वान गरेको छ । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालयका लागि चिनियाँ स्थायी प्रतिनिधि जिया गाइडले ७१ देशको तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मानव अधिकारको विश्वव्यापी अभ्यासलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ६३ औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ प्रतिनिधि जिया गाइडले वर्तमान जटिल र अस्थिर विश्व परिवेशमा मानव अधिकारसम्बन्धी शासन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो औँल्याए । परिषद्को २० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रश्तुत गरिएको सो वक्तव्यले ‘ग्लोवल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ’ को मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
चिनियाँ पक्षले अघि सारेको चार बुँदे प्रश्तावमा सर्वोपरी मानव केन्द्रित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जसमा प्रत्येक राष्ट्रले आफैँले आफ्नो मानव अधिकारको अवस्था मूल्याङ्कन र सुधार गर्नुपर्ने चिनियाँ मान्यता रहेको छ । त्यसैगरी, दोस्रो बुँदामा सार्वभौम समानताको सिद्धान्तलाई जोड दिँदै ‘ग्लोवल साउथ’ (विकासोन्मुख राष्ट्रहरू) को आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा मानव अधिकारको राजनीतीकरणको विरोध गरिएको छ ।
चीनले मानव अधिकारका विषयमा हुने हस्तक्षेप र दोहोरो मापदण्डले विश्व शान्तिमा असर पु¥याउने दाबी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समान प्रयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालनामा जोड दिँदै कुनै पनि देशले आफ्नो मानक अरूमाथि थोपर्न नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
उक्त संयुक्त वक्तव्य ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स अफ ग्लोबल गभर्नेन्स’ को प्लेटफर्ममार्फत आएको हो, जुन फेब्रुअरी २७, २०२६ मा जेनेभामा स्थापना गरिएको थियो । चीनले उठाएका यी मुद्दाहरूले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र मानव अधिकारसम्बन्धी बहसमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
