नेपालमा वार्षिक ९३ किलो खाद्यवस्तु प्रतिव्यक्ति खेर जाने, न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय पहलमा जोड
काठमाडाैँ । खाद्य सुरक्षा, किसानको आम्दानी, पोषण, जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय दिगोपनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य नोक्सानी र खेर जाने प्रवृत्ति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत राष्ट्रिय पहल आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नोक्सानी तथा खेर जाने खाद्यवस्तु सचेतना दिवस २०२६ को अवसरमा कृषि सञ्चार तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (क्याचआरडी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) नेपालको सहकार्यमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले खाद्य मूल्य शृङ्खराका विभिन्न चरणमा हुने नोक्सानी रोक्न सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, अनुसन्धान संस्था तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कृषि सञ्चार तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकी प्रमुख सबनम शिवाकोटीले उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको प्रक्रियामा हुने खाद्य नोक्सानीले किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताइन्। नीति तथा कार्यक्रम बने पनि कमजोर कार्यान्वयन, सीमित अनुसन्धान र पर्याप्त लगानीको अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार विश्वभर उत्पादन हुने खाद्यवस्तुमध्ये करिब १३ प्रतिशत खुद्रा बजारमा पुग्नुअघि नै नोक्सान हुने गरेको छ। त्यस्तै, उपभोक्तासम्म पुगेको खाद्यवस्तुमध्ये थप १९ प्रतिशत खुद्रा व्यापार, खाद्य सेवा तथा घरायसी तहमा खेर जाने गरेको छ। नेपालमा भने प्रतिव्यक्ति वार्षिक करिब ९३ किलोग्राम खाद्यवस्तु खेर जाने अनुमान गरिएको छ।
नगरपालिकाबाट निस्कने घरायसी फोहोरमा करिब ६५ प्रतिशत जैविक फोहोर हुने तथा काठमाडौंको कुल फोहोरमध्ये करिब दुई तिहाइ हिस्सा खाद्य फोहोरको रहेको तथ्यांक पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।
खाद्य नोक्सानी न्यूनीकरणको सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिँदै सुदीप बज्राचार्यले खाद्य नोक्सानी र खेर जाने प्रवृत्ति कृषि क्षेत्रको मात्रै नभई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय विषय भएको बताए। उत्पादन बढाउनुभन्दा पहिले उत्पादन भइसकेका उपजको नोक्सानी रोक्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संकलन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सहायक एफएओ प्रतिनिधि तथा कार्यवाहक प्रमुख अरुण जिसीले खाद्य नोक्सानी र खेर जाने प्रवृत्तिलाई खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्रोतको दक्षता तथा जलवायु सहनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। खाद्यवस्तु नोक्सान हुँदा त्यससँग जोडिएको जमिन, पानी, ऊर्जा, श्रम र लगानीसमेत खेर जाने भएकाले कुन चरणमा, किन र कति नोक्सानी भइरहेको छ भन्नेबारे स्पष्ट तथ्यांक आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलमा फलफूल, तरकारी, माछा, मासु तथा दुग्धजन्य वस्तुजस्ता छिट्टै बिग्रने उपजमा बढी नोक्सानी हुने विषय उठाइएको थियो। अपर्याप्त शीतशृङ्खला, कमजोर भण्डारण पूर्वाधार, ढुवानीमा हुने समस्या, असुरक्षित प्याकेजिङ तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सुविधाको अभावले खाद्य नोक्सानी बढाइरहेको सहभागीहरूले बताएका थिए।
कार्यक्रममा एफएओ तथा साझेदार संस्थाले सञ्चालन गरेका फसल भित्र्याएपछिको व्यवस्थापन, भण्डारण, प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी पहलका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। सहभागीहरूले प्रविधिको विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, उपभोक्ता सचेतना तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रमको समापन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले खाद्य नोक्सानी तथा खाद्य फोहोर न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। नीतिगत सुधार, अनुसन्धान, तथ्यांक व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा व्यवहार परिवर्तनमार्फत समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरिने उनले बताए।
तीव्र शहरीकरणसँगै खाद्य फोहोरको चुनौतीसमेत बढ्दै गएकाले सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा उठेका सुझावले खाद्य नोक्सानीका प्रमुख क्षेत्र पहिचान, राष्ट्रिय मापन प्रणाली सुदृढीकरण तथा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
