लोकतन्त्रको दुई दशकः उपलब्धि र अधुरा सपनाहरू
—–अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल—–
वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते, यो नेपाली इतिहासको एउटा यस्तो स्वर्णिम मिति हो, जसले शताब्दीऔँ पुरानो निरंकुश राजतन्त्रको जग हल्लाइदियो र नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको वास्तविक मालिक बनायो। १९ दिन लामो अभूतपूर्व जनआन्दोलनको रापले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य तुल्यायो। काठमाडौंका सडकहरू जुर्मुराएका थिए, गाउँ–बस्तीहरू जागेका थिए। सबैको एउटै स्वर थियो— ‘हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ, हामीलाई शान्ति चाहिन्छ।’
त्यो १९ दिने आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँ मात्र थिएन, त्यो नेपालीको स्वाभिमान, पहिचान र अधिकारको साझा महाकुम्भ थियो। वैशाख ११ को रात जब संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा भयो, तब राति नै मानिसहरू झण्डा बोकेर सडकमा निस्किएका थिए। त्यो एउटा नयाँ युगको शुरुवात थियो। सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सम्झौताले आधार खडा गरेको र जनआन्दोलनले सार्थक बनाएको त्यो परिवर्तनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा डो¥यायो।
आज दुई दशक बितिसक्दा पनि ती क्षणहरू झल्झली आँखा अगाडि आउँछन्। आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने वीर शहीद, घाइते योद्धा र सडकमा उत्रिएका लाखौँ नेपालीको एउटै सपना थियो— ‘एउटा यस्तो नेपाल जहाँ कोही पनि भोकै मर्नु नपरोस्, जहाँ न्याय खोज्न भौँतारिनु नपरोस् र जहाँ हरेक नागरिकले गौरवका साथ “म यो देशको मालिक हुँ” भन्न सकोस्।’
जुन उत्साहका साथ नेपाली जनताले लोकतन्त्रलाई स्वागत गरेका थिए, आज २० वर्षपछि ती उत्साहका रङहरू कत्तिको गाढा छन् वा फिका भएका छन्, त्यो समीक्षाको विषय बनेको छ। यो दुई दशक केवल समयको अन्तराल मात्र होइन, यो एउटा ठूलो राजनीतिक प्रयोगशाला पनि हो जहाँ हामीले संविधान निर्माण ग¥यौँ, संघीयता कार्यान्वयन ग¥यौँ र तीन तहका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न ग¥यौँ।
लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछिको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको संविधानसभामार्फत निर्माण गरिएको ‘नेपालको संविधान’ (२०७२) हो। हजारौँ नेपालीको बलिदान र दशकौँको प्रतीक्षापछि नेपाली जनताले आफैँले बनाएको र अनुमोदन गरेको संविधान पाए। यो संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा संस्थागत ग¥यो।
शक्ति र अधिकार केन्द्रमा मात्र सिमित हुँदा विकास र न्यायबाट वञ्चित रहेका नेपालीका लागि संघीयता एउटा बरदान सावित भएको छ। आज ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरू कार्यरत छन्। गाउँमै नागरिकता, सिफारिस र विकासका योजनाहरू पुग्नु नै संघीयताको प्रत्यक्ष उपलब्धि हो। ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले साच्चै नै भुइँतहका मानिसहरूलाई सत्ताको अनुभूति गराएको छ।
नेपालको राज्यसंयन्त्रमा हिजोका दिनमा जुन वर्ग, जाति र लिङ्गको वर्चस्व थियो, आज त्यसमा ठूलो सुधार आएको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता उच्च पदहरूमा महिलाको पहुँच र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ। विभेदविरुद्धका कानुनहरू कडा बनाइएका छन् र मानिसहरूले आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्न थालेका छन्।
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र विद्रोही शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गर्नु यो कालखण्डको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। बन्दुकको भाषा बोल्नेहरू मतपत्रको भाषामा अभ्यस्त हुनु र हिंसाको राजनीति अन्त्य हुनुले मुलुकमा स्थायित्वको आधार तयार पारेको छ।
उपलब्धिहरू जति उत्साहजनक छन्, त्यसका विपरित जनगुनासाहरू पनि उस्तै पहाड बनेर उभिएका छन्। लोकतन्त्र आएपछि जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका आम नेपालीहरू अहिले निराश छन्। परिवर्तन केवल नेताका लागि मात्र भयो कि भन्ने प्रश्न बारम्बार सुनिने गर्छ।
नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो क्यान्सर भ्रष्टाचार बनेको छ। ठूला–ठूला काण्डहरूमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता देखिनुले लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ। सरकारी कार्यालयमा जाँदा अझै पनि घुस नदिई काम नहुने र पहुँच नभएकाहरू सधैँ पिँधमा पर्ने अवस्था जस्ताको तस्तै छ। ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने उखान अहिले पनि सत्य सावित भइरहेको छ।
आफ्नै देशमा पसिना बगाएर जीविकोपार्जन गर्ने सपना अहिले मरुभूमिमा परिणत भएको छ। दैनिक हजारौँ युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन बाध्य छन्। देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन्। दक्ष जनशक्ति विदेशिँदा देश वृद्धाश्रम जस्तो बन्न थालेको छ। विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स) ले देश त धानिएको छ तर त्यसले निम्त्याएको सामाजिक मूल्य भने निकै महँगो परिरहेको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकहरू अहिले व्यापारको केन्द्र बनेका छन्। गरिबका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्ने अवस्था छैन। औषधि उपचार गर्न नपाएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था नाजुक छ भने निजी अस्पतालहरू सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।
लोकतन्त्र आफैँमा खराब व्यवस्था होइन। यो संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो जहाँ जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिनुमा व्यवस्थाको दोषभन्दा पनि यसलाई चलाउने ‘पात्र’ र तिनीहरूको ‘प्रवृत्ति’ मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ।
हामीले राणा फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ र राजतन्त्र पनि फाल्यौँ। तर अझै पनि हाम्रो मन–मस्तिष्कबाट ‘सामन्ती सोच’ र ‘अधिनायकवादी चरित्र’ हटेको छैन। नेताहरूमा सत्तामोह र कार्यकर्ताहरूमा भजन गाउने प्रवृत्तिले गर्दा लोकतन्त्रको फल आम नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सकेको छैन।
अबको आवश्यकता व्यवस्था बदल्न आन्दोलन गर्ने होइन, बरु यो व्यवस्थालाई सफा बनाउने ‘शुद्धीकरण’ को हो। जबसम्म राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदैन, जबसम्म निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी र कम खर्चिलो हुँदैन र जबसम्म कानुनको शासन कडाइका साथ लागू हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको सुन्दरता देखिने छैन।
बाइसौँ शताब्दीको संघारमा उभिएको नेपाललाई अब स्थिरता, विकास र सुशासन चाहिएको छ। वैशाख ११ को त्यो जनआन्दोलनले दिएको म्याण्डेट केवल झण्डा र पद परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, त्यो नेपालीको जीवन फेर्नका लागि थियो। अधुरा सपनाहरूलाई पूरा गर्ने जिम्मा अब नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको छ। निराश हुनुभन्दा पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत भएर अघि बढ्नु नै अहिलेको वास्तविक राष्ट्रवाद हो।
