संघाई समूहको मनोमानीले संकटमा इलाम चिया
बगानस्थानीय सरकारसँग बढ्यो विवाद, ऐतिहासिक चिया प्रशोधन मेसिनको अत्तोपत्तो छैन
काठमाडौं । नेपालको औद्योगिक इतिहासको प्रस्थानविन्दु मानिने इलामका ऐतिहासिक चिया बगान निजीकरणको साढे दुई दशकपछि दुरावस्था र विवादको केन्द्रमा पुगेका छन्। बगानको संरक्षणमा बेवास्ता, मरेका चियाका बोटको पुनःरोपण नहुनु र ऐतिहासिक चिया प्रशोधन मेसिनको अत्तोपत्तो नहुनुले व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।
वि.सं. २०५७ मा सरकारले नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडको ६५ प्रतिशत सेयर त्रिवेणी संघाई समूहलाई बिक्री गर्दै ५० वर्षका लागि चिया बगान लिजमा दिएको थियो। त्यसयता इलाम र झापाका चिया बगान नाफामुखी व्यवसायमा सीमित भएको र संरक्षण तथा विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको आरोप स्थानीय तहले लगाउँदै आएको छ।
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले निजीकरणपछि चिया बगानको अवस्था निरन्तर खस्किएको बताए। उनका अनुसार मरेका चियाका बोटको ठाउँमा नयाँ बिरुवा रोपिएको छैन भने बेलायती शासनकालमा ल्याइएको ऐतिहासिक प्रशोधन मेसिनसमेत हराएको छ।
“चिया बगानको संरक्षण भएको छैन, मरेका ठाउँमा पुनःरोपण पनि गरिएको छैन,” उनले भने, “ब्रिटिसकालमा ल्याइएको प्रशोधन मेसिन कहाँ लगियो भन्ने समेत हामीलाई थाहा छैन।”
थापाले संघाई समूहसँग लामो समयदेखि कानुनी र व्यवस्थापकीय विवाद चलिरहेको बताए। लिज सम्झौताअनुसारका दायित्व पूरा भए–नभएको र रोयल्टीसमेत नतिरेको विषयमा संघीय सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पालिकाले घरजग्गा, मालपोत, सम्पत्ति र व्यवसाय कर तिर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको नगरपालिकाको आरोप छ। निगमले भने सरकारी जग्गा आफूले भाडामा मात्र लिएको र कर संघीय सरकारले नै तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको बताइएको छ।
पछिल्लो समय इलाम नगरपालिकाले बगानका खाली ठाउँमा चिया रोप्ने र सौन्दर्यीकरण गर्ने अभियान थालेपछि विवाद थप चर्किएको छ। नगरपालिकाका अनुसार निगमले पत्र पठाएर उक्त काम रोक्न चेतावनी दिएको थियो।
“हामी पनि सरकार हौँ, व्यक्ति होइनौँ,” थापाले भने, “चिया बगान उजाड हुँदै गएपछि हामी आफैँले संरक्षण र नयाँ बिरुवा रोप्न थालेका हौँ। उसलाई जति माया छ, त्योभन्दा बढी हामीलाई छ।”
उनले चिया बगानलाई संरक्षण गर्दै ‘टी म्युजियम’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। इलाम नगरपालिकाले चिया र अलैँचीलाई अर्गानिक उत्पादनमा रूपान्तरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने अभियान पनि अघि बढाएको उनले बताए।
इलाम चिया बगानको विवादले संघीय सरकारले विगतमा गरेका दीर्घकालीन लिज सम्झौता र स्थानीय तहको अधिकारबीचको अस्पष्टता उजागर गरेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा सक्रियता देखाए पनि कानुनी अस्पष्टताका कारण निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिएको छ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
