शैक्षिक परामर्श नियमावलीका केही प्रावधानप्रति बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको असन्तुष्टि
काठमाडाैँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधानप्रति बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाएको छ। संघले नियमावलीका केही व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको दाबी गर्दै तत्काल पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संघले पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको छलफल र सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श नगरी नियमावली लागू गरिएकाले त्यसका कतिपय प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने जनाएको छ। यस्ता व्यवस्थाले लामो समयदेखि कानुनी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता थप्ने संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्बन्धी परामर्श, भाषा सीप विकास तथा अध्ययन तयारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। साथै, यी संस्थाले हजारौं युवालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउनुका साथै वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने, कर राजस्व बढाउने र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा समेत उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।
विज्ञप्तिमा नियमावलीमा समावेश गरिएका धरौटी रकम, पूर्वाधार मापदण्ड, संस्थाको वर्गीकरण, अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया र प्रशासनिक दायित्वसम्बन्धी केही व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता प्रावधानले लगानीको सुरक्षा कमजोर पार्नुका साथै सेवा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने संघको निष्कर्ष छ।
संघले अहिले मुलुक आर्थिक मन्दी, लगानीमा आएको सुस्तता, रोजगारीको अभाव तथा निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलसँग जुधिरहेको अवस्थामा थप नीतिगत जटिलता थप्नु उचित नहुने जनाएको छ। यदि नियमावली यथावत् कार्यान्वयन गरिए व्यवसाय विस्तारको सट्टा व्यवसाय संकुचन, लगानी पलायन र बेरोजगारी बढ्ने जोखिम रहने चेतावनी पनि संघले दिएको छ।
संघका अनुसार यस नियमावलीको प्रभाव शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा मात्र सीमित नहुने, विद्यार्थी, अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा समग्र शिक्षा प्रणालीमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना छ।
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायसँग तत्काल संवाद सुरु गरी विवादित प्रावधान पुनरावलोकन गर्न, आवश्यक संशोधनसहित व्यवसायमैत्री, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नियमावली तयार गर्न आग्रह गरेको छ।
