नेपालका रैथाने उत्पादनको संरक्षणका लागि जीआई कानुन ल्याइने
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवले नेपालका रैथाने तथा मौलिक उत्पादनको संरक्षण, प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङका लागि भौगोलिक संकेत (जिआई) सम्बन्धी कानुन चाँडै ल्याइने बताउनुभएको छ।
मन्त्री यादव र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का नेपाल प्रतिनिधि केन सी भी जुबीच बिहीबार भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने रैथाने वस्तुको पहिचान, ब्रान्डिङ र दीर्घकालीन संरक्षणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
भेटका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका नेपाल साथै भुटान हेर्ने प्रतिनिधि केन सिमिजुले विश्वका अधिकांश देश तथा एसियाका प्रायः सबै मुलुकमा जिआई प्रणाली लागू भइसके पनि नेपालमा अझै प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाली रैथाने उत्पादनको जिआई दर्ता नहुँदा बहुमूल्य स्थानीय ब्रान्ड अन्य देशमा दर्ता हुने जोखिम बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले जिआई प्रणाली लागू भएपछि नेपाली मौलिक उत्पादनको पहिचान स्थापित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र उत्पादकले उचित मूल्य प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
जवाफमा मन्त्री यादवले रैथाने उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै जिआईसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक विधेयक छिट्टै तयार गरी संसद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो।
भेटवार्तामा नेपालका विशिष्ट कृषि तथा हस्तकलाजन्य उत्पादनलाई जिआईमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाएर आर्थिक मूल्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
