सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कानुनी प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्यो : एनसेल
काठमाडौं । एनसेलले सरकारले कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर गोपनीयताको संवैधानिक तथा कानुनी हक उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।
कम्पनीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णयका आधारमा साउन २७ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएको हो।
एनसेलले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना तथा विवरण सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयले लगानीकर्ता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयताप्रति सरकार प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको छ। यसबाट नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण थप प्रभावित हुने एनसेलको दाबी छ।
एनसेलले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट उच्च अदालतबाट असार ३१ गते खारेज भइसकेको र उक्त फैसला अन्तिम रहेको अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अदालतको फैसला र न्यायिक मर्यादाविपरीत भएको जिकिर गरेको छ।
कम्पनीले छानबिन समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारीसमेत गोपनीय हुने दाबी गरेको छ। सरकारले त्यस्ता सूचना कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार कुनै कानुनले नदिएको एनसेलको भनाइ छ।
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेका सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र र विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक प्रभावित भएको जनाएको छ। त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको हकसमेत उल्लंघन भएको कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना सम्पत्ति, कारोबार, लिखत तथा अन्य गोप्य विवरण सार्वजनिक गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ती सूचना तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुर्याउने वा सर्वसाधारणले जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएको जनाएको छ।
एनसेलले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले लगानीकर्ता तथा कम्पनीलाई प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी संरक्षण तथा विश्वासको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। यस्तो कार्यले राज्यप्रति लगानीकर्ता र व्यवसायीको विश्वास कमजोर पार्ने तथा देशमा लगानी र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन असर पर्ने कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीले गोपनीयता सम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने पनि जनाएको छ। साथै, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कम्पनी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ।
