एनसेल पुग्याे २१ वर्ष; नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माणकाे प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको २१ वर्ष पूरा गरेको छ। सन् २००५ सेप्टेम्बर १७ (२०६२ असोज १) मा ‘मेरो मोबाइल’का नामबाट सेवा सुरु गरेको कम्पनीले दुई दशकभन्दा बढी समय नेपालको दूरसञ्चार पहुँच विस्तार र डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गरेको छ।
२१औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा एनसेल एकातिर आफ्नो व्यावसायिक यात्रा र योगदानलाई स्मरण गरिरहेको छ भने अर्कोतिर अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि पूरा हुने समय नजिकिँदै गर्दा कम्पनीको भविष्य र स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा चुनौती र अन्योलको अवस्थामा छ।
एनसेलका अनुसार कम्पनीले हाल १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ। सर्वसाधारणका लागि सिमकार्ड प्राप्त गर्नसमेत कठिन रहेको अवस्थाबाट सुरु भएको कम्पनीले मुलुकका दुर्गम भूभागसम्म २जी, ३जी र ४जी सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ।
कम्पनीले स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई खर्बौँ रुपैयाँ राजस्व तथा शुल्क बुझाएको र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ।
त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणलगायत क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको एनसेलले जनाएको छ।
२५ वर्षे अनुमतिपत्र र आगामी चुनौती
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यस्ता कम्पनीको सम्पत्ति तथा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे विशेष प्रावधान रहेको छ। एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ।
एनसेलले २०६१ भदौ १६ (सन् २००४ सेप्टेम्बर १) मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र पाएको थियो। उक्त अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सन् २०२९ सेप्टेम्बरमा पूरा हुँदैछ।
अनुमतिपत्रको अवधि सकिन करिब तीन वर्ष बाँकी रहँदा कम्पनीको आगामी सञ्चालन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत प्रश्नहरू छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमावलीअनुसार एनसेललाई आफ्ना भौतिक तथा प्राविधिक सम्पत्ति बिक्री, धितो वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको छ। प्राधिकरणले कम्पनीलाई अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले उक्त शेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय विवादमा परेको थियो। उक्त कारोबारसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालत र नियामक निकायका निर्णय तथा प्रक्रियासँग जोडिएको छ।
यसले एनसेलको वर्तमान स्वामित्व संरचना, विदेशी लगानीको भविष्य तथा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीको सञ्चालनसम्बन्धी प्रश्नलाई थप जटिल बनाएको छ।
पछिल्ला वर्षमा भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरलगायत ओटीटी सेवाको प्रयोग बढेसँगै परम्परागत भ्वाइस तथा एसएमएस सेवाको आम्दानीमा दबाब परेको छ।
एकातिर दूरसञ्चार सेवाबाट हुने आम्दानीमा चुनौती थपिँदै गएको छ भने अर्कोतिर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले कम्पनीमाथि वित्तीय दबाब बढाएको छ। अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क तथा त्यसको किस्ताबन्दी भुक्तानीसम्बन्धी विषय पनि कम्पनीको आगामी रणनीतिसँग जोडिएको छ।
भविष्यको रणनीति निर्णायक
एनसेलले आफ्नो २१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा ‘२१ वर्षको यात्रा, अनगिन्ती कथा’ भन्ने नारासहित नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माणमा निरन्तर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
तर, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुन बाँकी रहेको समय, विदेशी लगानीको भविष्य, शेयर खरिद–बिक्रीसँग जोडिएका कानुनी प्रश्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन र दूरसञ्चार क्षेत्रको बदलिँदो बजारले कम्पनीसामु आगामी वर्षमा महत्वपूर्ण चुनौतीहरू खडा गरेका छन्।
अबको अवधिमा सरकार, नियामक निकाय र कम्पनीबीच अनुमतिपत्रको अवधि, सम्पत्ति व्यवस्थापन, स्वामित्व तथा सेवा निरन्तरतासम्बन्धी विषयमा स्पष्टता कायम गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ। त्यससँगै बदलिँदो दूरसञ्चार बजारअनुसार कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक तथा प्राविधिक रणनीति कसरी अघि बढाउँछ भन्नेले पनि एनसेलको आगामी यात्रालाई प्रभावित गर्नेछ।
