रसुवा बाढी प्रभावित बालबालिकाको अवस्था जटिल छ, दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छः सभापति शेरचन
काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । स्थलगत अनुगमनको क्रममा बाढी प्रभावित बालबालिकाहरुको अवस्था जटिल देखिएको समिति सभापति ओजश्वी शेरचनले बताइन् ।
उनले बाढी प्रभावित बालबालिकाको तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुरक्षामा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
होल्डिङ सेन्टरमा महिला, बालबालिका, दुधे बालबालिका तथा गर्भवती महिलाको विवरण राख्ने र आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएपनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
केही स्थानमा व्यवस्थापन राम्रो भएपनि खानेपानीको समस्या देखिएको उनले बताइन् । बाढी प्रभावित बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका तथा मानसिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा रहेका बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
केही होल्डिङ सेन्टरमा भने स्वयंसेवी मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताले सेवा दिइरहेको भेटिएको उनले उल्लेख गरिन् । उनले बालबालिकाको उमेर समूहअनुसार तीन वर्षसम्म, ३ देखि ६ वर्ष, ६ देखि १३ वर्ष र १३ देखि १८ वर्ष समूह बनाएर पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको छुट्टाछुट्टै आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् ।
उनले अनुगमनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा महिनावारी भएका महिला तथा सुत्केरीका लागि आवश्यक सरसफाई र स्वच्छताको अवस्थासमेत निरीक्षण गरिएको जानकारी दिइन् ।
संघीय सरकार, स्थानीय तह र स्वयंसेवकको समन्वयमा मोबाइल शौचालयलगायतका व्यवस्था गरिएको भएपनि कतिपय स्थानमा खानेपानीको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार सरकारले अब तत्कालीन राहत र आश्रयभन्दा बाहिर गएर प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना आवश्यक छ ।
बाढी तथा पहिरोको जोखिम नरहेको सुरक्षित स्थान पहिचान गरी त्यहाँ व्यवस्थित बस्ती र विद्यालय निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताइन् । पुनस्र्थापना योजनामा आवाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत पूर्वाधारलाई समेत एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना सञ्चार क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा उद्धारमा खटिएका अधिकारीसँग प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, तत्कालको आवश्यकता र सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिएको समिति सभापति शेरचनले जानकारी दिइन् ।
स्थलगत रूपमा संकलन गरिएको तथ्यांक र वास्तविक अवस्थाका आधारमा समितिले सरकारलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि सुझाव दिने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । उनले अल्पकालीन राहत व्यवस्थापनभन्दा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको बताइन् ।
