१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

के हो ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ ?, भदौदेखि कसरी कसरी अन्त्य हुदैछ पेमेन्ट गेटवेको समस्या?

प्रकाशित मिति :  10 July, 2020 3:47 pm


काठमाडौं ।

सरकारले आगामी भदौदेखि सरकारले एकिकृत ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ संचालनमा ल्याउने भएको छ । यससँगै पेमेन्ट गेटवेको समस्याका कारण उपभोक्ताले भोग्दै आएको मुलुक भित्र र मुलुक बाहिर इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट रकम पठाउन र पाउने असहजता हट्ने भएको छ ।

सरकारले लिने भुक्तानी र सरकारले दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई एउटै पेमेन्ट गेटवेमा समेटिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलले जानकारी दिए ।

‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भने त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेट–वे त्यसको केही समयपछि सञ्चालनमा आउनेछ,’ सुवेदीले भने । महालेखाले संचालमा ल्याएको महिना दिनमै पेमेन्ट गेटवे संचालनमा आउने उनले जनाए ।

यसबाट रियल टाइममा पेमेन्ट हुने र वास्तविक आम्दानी खर्च पनि तत्काल थाहापाइने भएकाले उपभोक्ताको समय र श्रमको बचत हुने पनि उनले जानकारी दिए । पैसासँग सरोकारको भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभुति भएकाले यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो रहेको उनले बताए ।

………………………………………………..

के हो नेसनल पेमेन्ट गेट–वे ?
पेमेन्ट गेट–वे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ई–कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकहहरुले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन् । यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्वन्धित भुक्तानीहरु सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो ।

पेमेन्ट गेट–वे नहुँदा भुक्तानीका लागि भने नगद तथा बैंक खाता नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले बैंकपिच्छे स्विच रहेका छन्। पेमेन्ट गेट–वे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

………………………………………………..

अहिले बनेको सिस्टमबाट १ सेकेन्डमा १ हजारवटा ट्रान्सफर हुन सक्छ । पछि आवश्यकता अनुसार वढाउँदै लगिने सरकारी योजना छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेट–वेका लागि आवश्यक पर्ने सेटलमेन्ट बैंकको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत गरिसकेको छ ।

उनका अनुसार अनुसार पेमेन्ट गेट–वेका संचालमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार भइसकेको छ । सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्धार प्रणालीमा ल्याइनेछ ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयात–निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतिक्षा गरेको विषय हो । यस विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले शुक्रवार आयोजना गरेको वेविनारमा कार्यक्रममा पौडेलले पेमेन्ट गेटवेको तयारीका बारेमा बताएका हुन् ।
‘सुरुमा सरकारले लिने भुक्तानीबाट यसको सुरुवात गर्छौं । त्यसपछि क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेत समेटिँदै लािगनेछ,’ सुवेदीले बताए ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, इकमर्स, इचेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्ट लगायतका कारोबारलार्ई एकीकृत गरी सरल गरिने जानकारी पनि उनले दिए ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय यसमा आवद्ध हुनेछन् । यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनियता, सुरक्षालगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्ने तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन । बंैकहरुमा जानैपर्ने, पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने छैन । यसमा सरकारले दिने भुक्तानी र लिने भुक्तानीमा एक रुपैयाँ पनि गडबड नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ ।

तत्काललाई सरकारसँग सम्वन्धित मात्र कारोवार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पनि पौडेलले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेस आचार्यले नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन भइसकेको र साइबर सुरक्षामा प्राधिकरणको पनि भूमिका हुने जानकारी दिए ।

प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष विश्वास रेग्मीले सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि मञ्चले ६ वर्षदेखि कार्य गर्दै आएको बताए । सूचना प्रविधिका विषयमा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषणका लागि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायले सघाइरहेको उनले जानकारी गराए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !