खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि नियमावली मस्यौदामा सुझाव पेश

काठमाडौं, १४ असोज ।  

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ को कार्यन्वयनका लागि कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि नियमावली २०७७ (मस्यौदा) माथि नागरिक संगठनहरुले संयुक्त रुपमा सुझावपत्र बुझाएका छन् ।

नियमावली मार्फत खाद्य अधिकार एवं सम्प्रभुताको अभ्यासको लागि स्पष्ट रुपमा समावेश हुन नसकेको, संघीयताको मर्म अनुसार तहगत सरकारको जवाफदेहिताको पक्षलाई कम महत्व दिएको उनीहरुको सुझावमा उल्लेख छ । साथै किसानको वर्गीकरण, परिचयपत्र एवं सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा स्पष्टता नभएकाले नियमावलीमा यस्ता कुराहरुलाई थप स्पष्ट बनाउनु पर्ने लगायत सुझाव नागरिक संस्थाहरुले दिएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, फियान नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, किसान महासंघ, मानव अधिकार एलाईन्स, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मंच, सि.एस.आर.सी, जुरी नेपाल, राष्ट्रिय खाद्य अधिकार संजाल, दलित सेवा संघका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त टोलीले आज ३ महले सुझावपत्र कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्री घनश्याम भुसाल समक्ष पेश गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

सुझाव ग्रहण गर्दै कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले जिम्मेवार नागरिक संगठनका प्रतिनिधीहरुले आफ्नो अनुभवलाई समेटेर दिएका सुझावहरु महत्वपूर्ण हुने बताए ।

उनले सुझावहरुलाई नियमावलीमा समावेश गर्न र उक्त नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन अगाडि नै नागरिक संगठनका प्रतिनिधीहरुसँग छलफल गरेर मात्र अनुमोदनमा लाग्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गरेका राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले बताए ।