२० माघ २०७९, शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा संवैधनिक इजलासमै हुने

प्रकाशित मिति :  15 January, 2021 5:35 pm


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा संवैधनिक इजलासमै हुने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेबारे विवाद भएकै बेला सर्वोच्चले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाटै हुने आदेश गरेको हो ।

आज भएको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाईपछि ‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गरी पाउँ भन्ने द.नं. ४४९९ मिति २०७७। ९ । २२ को निवेदन पेश भयो। प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७३० बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन। कानून बमोजिम गर्नू।” भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई होस भन्ने रिट निवेदकको मागलाई सर्बोच्च अदालतले अश्वीकार गरेको हो ।

सुनुवाईका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीपनि संवैधानिक इजलासकै पक्षमा सुझाव थियो । आज भएको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले संवैधानिक विवाद संवैधानिक इजलासमा हेर्ने व्यवस्था गरेको र हालको इजलास सक्षम भएको बताएका छन् ।

“११ जनाको इजलासमा जाने कानूनी व्यवस्था छैन । संविधानले संवैधानिक इजलासकै परिकल्पना गरेको छ । पहिला ११ जना न्यायाधीशकै इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिएको थियोे । अहिले भने नयाँ संविधान आएको छ”, अदालतका सहयोगी मैनालीले भने ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानले दिएको व्यवस्थालाई ‘अनदेखा’ गर्न नमिल्ने बताउँदै संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने यहींँ हेर्नुपर्ने बताएको राससले जनाएको छ ।

“गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्या छैन भने अन्य इजलासमा पनि पठाउने अधिकार न्यायाधीशलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक विषय भनेर संवैधानिक इजलासमा पठाएको अवस्था छ”, सर्वोच्च बारका तर्फबाट पठाइएका बारमा निर्वाचित अध्यक्ष शाक्यले भने ।

‘अदालतकै निष्पक्ष मित्र’ वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको गम्भीर संवैधानिक विषयको विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक इजलास नै भएको जनाउँदै मुद्दालाई अन्य इजलासमा लानुभन्दा अरू न्यायाधीश थप गर्न सकिने तर्क थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !