निजी क्षेत्रमाथि आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं. ६२ मा सुरक्षा निकायलाई यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो ।
नवगठित सरकारले जेनजी विद्रोहपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निजी क्षेत्रको संरक्षण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि सुरक्षा, सहुलियत, संरचनात्मक सुधार र नीति समन्वयका बहुआयामिक कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै विश्वास पुनर्स्थापनालाई केन्द्रमा राखिएको सरकारले जनाएको छ । ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाइनेछन् ।
निजी क्षेत्रको सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको समग्र विकास र लगानी वातावरण सुधारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन बुँदा नं. ६४ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत “प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ” स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूको कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण, मन्त्रालयगत प्रगति अनुगमन, समस्या समाधान संयन्त्र तथा केन्द्रीय ड्यासबोर्डमार्फत समग्र कार्यसम्पादन ट्र्याकिङ गर्नेछ ।
यसैगरी, लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउन थप संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । बुँदा नं. ५३ अनुसार उद्योग दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ भने एकद्वार स्वीकृति प्रणाली लागू गरिनेछ ।
नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत दुई दिनमै व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने तयारी गरिएको छ । व्यवसाय, कर र बैंकसम्बन्धी प्रक्रिया एकीकृत गरी ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिन ऋण प्रवाह सहज बनाइनेछ भने २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगको दर्ता प्रक्रिया सरल बनाई शुल्कसमेत खारेज गरिने निर्णय भएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको दोहोरोपन हटाउँदै एकीकृत संरचना विकास गर्ने र विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदानलाई स्वचालित बनाउने जनाएको छ ।
आन्दोलनबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सुरक्षा, राहत, पुनर्स्थापना र निरन्तर संवादलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको भनाइ छ । साथै आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुन नदिन ढुवानीलाई अवरोधविहीन बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यससँगै स्वच्छ लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्न स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, वास्तविक स्वामित्व खुलाउने व्यवस्था तथा अवैध पूँजी पलायन नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
