फास्टट्रयाकमा सेनाबाट गल्ती भएको देखियो, खरिद प्रक्रियामा दलाल छिरेछन् : योजना आयोगका सदस्य थापा
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणमा नेपाली सेनाबाट गम्भीर गल्ती भएको बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपाली सेनाले यसअघि यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण नगरेकाले खरिद प्रक्रिया र सामग्री छनोटमा गल्ती भएको हुनसक्ने बताएका हुन्।
उनका अनुसार नेपाली सेनाले अघि बढाएका खरिद प्रक्रियामा केही दलालसमेत प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूले कुनै निश्चित कम्पनी वा निश्चित किसिमको सामग्री नै चाहिने गरी प्राविधिक विवरण (स्पेसिफिकेसन) तयार गरिदिएको र यसबारे सेनाले समेत समयमै थाहा नपाएको थापाको भनाइ छ।
जियोटेक्निकललगायत प्राविधिक सामग्रीको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै एउटा कम्पनी वा ब्रान्डको सामग्री मात्रै अनिवार्य हुने गरी तोक्न नमिल्ने उनले बताए। त्यसको विकल्पमा समान गुणस्तरका अन्य सामग्रीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“बाथरुममा सोमानी कम्पनीको सामग्री राख्न मन लाग्यो भने पनि ‘सोमानी वा अन्य समकक्ष’ भनेर स्पेसिफिकेसन राख्नुपर्छ। तर त्यहाँ कुनै निश्चित कम्पनीकै सामग्री चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिएको रहेछ। त्यस्तो गर्न पाइँदैनथ्यो,” उनले भने।
यस्तो प्रावधानले खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको थापाले बताए।
डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीलाई ‘एलडी’ (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लगाइएको विषयले पनि फास्टट्रयाक निर्माण प्रभावित भएको उनले बताए। डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना लगाइएकाले उनीहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यसपछि क्यास फ्लोमा समस्या भएर कामप्रतिको तदारुकता घटेको उनको भनाइ छ।
फास्टट्रयाक निर्माणलाई गति दिन अहिले सञ्चालनमा रहेका ठेक्कामा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए। उनका अनुसार फास्टट्रयाकका हालसम्म लागिसकेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा पुनः निर्धारण गरेर तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका निर्माण व्यवसायीले आगामी एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गरे अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने तथा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका निर्माण व्यवसायीले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गरे उनीहरूलाई पनि हालसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने अवधारणामाथि छलफल भइरहेको उनले बताए।
तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई भने थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको थापाले बताए।
“ढिलो त भइसकेको छ। अब डेढदेखि दुई वर्षभित्र जसले काम सम्पन्न गर्न सक्छ, उसलाई केही प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने सोच आएको हो। पुरस्कार र दण्ड दुवैको व्यवस्था गर्ने अवधारणा हो,” उनले भने।
यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय नेपाली सेना वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मात्रै सम्भव नहुने भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक रहेको बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए हाल लागिसकेका ठेक्का दुई वर्षमा र नयाँ ठेक्का तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ।
फास्टट्रयाक निर्माणलाई शीघ्र अघि बढाउन खोकना विवाद समाधान पनि आवश्यक रहेको थापाले बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहितको संयुक्त टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता गरिरहेको छ।
स्थानीयका सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा संरक्षण गरेर आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। त्यसका लागि थप एक–दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च लागे पनि सम्पदा संरक्षणमा सम्झौता नगर्ने गरी वार्ता भइरहेको उनको भनाइ छ।
स्थानीयसँगको वार्ता दसैँअघि नै टुंगिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए। खोकनाको विवाद समाधान भएपछि दसैँलगत्तै नेपाली सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर फास्टट्रयाकलाई कम्तीमा चोभारको ड्राइपोर्टसम्म जोड्न सकिने उनले बताए।
“अहिले नेपाली सेनालाई सहयोग गरेर काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक बनाउनु जरुरी छ। त्यो भइदियो भने हामीसँग दुईवटा भरपर्दा विकल्प हुन्छन्। एउटा पश्चिमबाट आउने प्रमुख मार्ग पृथ्वी राजमार्ग र अर्को काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक। एउटा बिग्रियो भने अर्को प्रयोग गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
फास्टट्रयाक बनेपछि त्यसले वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने थापाको दाबी छ।
फास्टट्रयाकलाई नेपालको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा आवश्यक रहेको बताउँदै उनले मुलुकले प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताए। प्राथमिकताविहीन क्षेत्रमा छरिएर लगानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण पछि परेको उनको भनाइ छ।
“हामीले अहिलेसम्म बुद्धि बिगारेको कुरा के हो भने कनिका छरेजस्तो गरेर भ्युटावरमा पनि लगानी गरेका छौँ, सालिकको घर जाने सडकमा पनि लगानी गरेका छौँ। जुन पूर्वाधारलाई जुन महत्त्व दिएर लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसमा भने हामीले पर्याप्त लगानी गरेनौँ,” उनले भने।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
