८ जेष्ठ २०७९, आइतबार

गुप्तचरले नागरिकका गोप्य विवरण सिधै लिन सक्ने

प्रकाशित मिति :  17 December, 2019 8:56 am


काठमाडाैं, १ पुस। गुप्तचर संयन्त्रले अदालतको आदेशबिनै नागरिकको टेलिफोन र इन्टरनेट गतिविधिको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा अदालतको आदेशबिनै नागरिकको दूरसञ्चारसम्बन्धी क्रियाकलाप र विवरण प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।

विधेयकको दफा १० को सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा गुप्तचर निकायलाई अदालतको आदेशबिना पनि नागरिकको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था राखिएको छ । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !