१७ श्रावण २०७८, आईतवार

कर्णालीको खाद्य प्रणाली सुधार गर्न रैथानै बाली संरक्षण र प्रांगारिक उत्पादनको बजारीकरणमा जाेड

प्रकाशित मिति :  ४ असार २०७८, शुक्रबार १८:३१


काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको खाद्य प्रणालीमा सुधार गर्न रैथाने बाली संरक्षण, प्रांगारिक उत्पादन प्रवद्र्धन र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्बन गर्न विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।

विश्व खाद्य प्रणालीको सम्मेलन २०२१ को सन्दर्भमा आयोजित बोल्ने सरोकारवालाले कर्णालीको पहिचान नै प्रांगरिक भएकाले प्रांगारिक प्रवद्र्धन, रैथानी बालीको संरक्षण र उच्च मूल्यका कृषि उपजको बजारीकरणले मात्र कर्णाली क्षेत्रको खाद्य प्रणालीमा सुधार हुने धारणा राखेका हुन् ।

आधा दर्जन कृषि अभियन्ता संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार ‘दिगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान’ विषयक कणाली प्रदेश स्तरिय भर्चुअल अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च, राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता संघ, वन उपभोक्ता महासंघ, एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) खाद्यका लागि कृषि अभियानले सातै प्रदेशमा आयोजना गर्दै गरेको कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार कर्णालीमा कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णालीको हकमा प्रांगारिक उत्पादन र रैथाने बाली बचाउदैै बजारिकरण नै उपयुक्त बाटो रहेको बताए । बाँझो जमिनको सदुपयोग गरेर जडिबुटी, पशु पालन, फलफुल खेती लगायतका काम कर्णालीले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीले बजारीकरणमा ध्यान दिन सके मार्सी चामल बेचेर बासमती चामल खान सक्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ । “कर्णालीको खाद्य सुरक्षाको कुरा मात्र हैन कर्णालीका किसान आफै पनि यसमा लागेर धनी हुन सक्ने छन् ।”

कर्णाली प्रदेश कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्रले जलवायु परिवर्तनले खाद्य प्रणाली प्रभावित भएकाले उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई सरकारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । खाद्य गुणस्तरका लागि अनुगमन प्रणाली समेत विकास गर्दै जाने क्रममा प्रदेश सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले कृषि वनलाई आत्मसाथ गरेर अघि नबढेसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकिने बताए । उनले हलो जोत्ने बारी र खेतको आलिलाई मात्र कृषिको नाम दिनु नहुने, वन भित्र उत्पादन हुने कृषि उपजलाई समेत किसानले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताए ।

उनले निकुन्ज क्षेत्रमा उत्पादन हुने निगुरो र कन्दमुल किसानले टिपेर खान पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने र वन कर हटाउनु पर्ने माग गरे । ‘एग्रो फरेष्ट, फरेष्ट फुड’ देश भनेर चिनाउनु पर्ने यसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै मिलेर लाग्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेश राष्ट्रिय भूमि अधिकार मंचका संयोजक राजेन्द्र शर्माले जमिनको सदुपयोग हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले जमिन बाजो राख्न नपाउने र जमिन प्लटिङ तर्फ जादै गर्दा खेती योग्य जमिन नास हुँदै गएको बताए । सरकारले नीति बनाए पनि कार्याक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कर्णाली प्रदेश प्रदेशका उपाध्यक्ष शिशिराम आचार्यले उत्पादनको श्रोत तथा पहुँचमा नियन्त्रणका कारण अत्याधिक वर्षा र खडेरीका कारण बेरोजगार सिर्जना भएको बताए । सिमान्तकृत तथा साना किसानको पहिचान गरी बजार मूल्य व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

टिप्पणीकर्ता माधव चौलागाईले कोरोनाको दोस्रो लहरको अवस्थामा सानादेशहरुमा बढि असर भएको बताए । नेपालमा २० लाख बढि मानिसहरु प्रत्यक्षरुपमा भोकमारीबाट प्रभावित हुनु परेको उनले बताए । पछिल्लो समय व्यवसायीक खेती फस्टाउँदै आएकाले साना किसानलाई असर पारेको उनको टिप्पणी रहेको छ ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै टिप्पणीकर्ता रमा भण्डारीले बजार र उत्पादनले किसान सधै मारमा परेको बताइन् । नोक्सान हुँदा सरकारले क्षतपिुर्ती समेत दिन नसकेको अवस्थामा किसानहरु असन्तुष्ट रहेको उनको भनाई छ । दिगो व्यवसा गर्न किसानको सन्तुष्टी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सभासद तथा पूर्वमन्त्री सत्या पहाडीले प्रदेश सरकारले नीति बनाए पनि त्यसको कार्यानवयनमा अनुगमन गर्नु पर्ने बताइन् । उनले कृषि बजारी करणसँगै भण्डारणको व्यवस्था समेत गरिनु पर्नेमा जोड दिइन् । साना किसानको योगदान बढाउन उनीहरुलाई उत्पादनको हिस्सेदार बनाए सबै जमिनको प्रयोग हुने र त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्ने उनले बताइन ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कर्णाली प्रदेश आफैमा प्रांगारिक प्रदेशको रुपमा स्थापित हुन खोजिरहकाले खाद्य संस्कृती र कृषि संस्कृतिलाई अगाडी बढाउन ढिला गर्नु नहुने उनले बताए । विगत एक दशकमा राज्यको ४ खर्ब बढी लगानी कृषि क्षेत्रमा हुँदा पनि कृषिबाट युवा तथा कृषक विस्तापित हुँदै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

खाद्यका लागि कृषि अभियान्ता सारदा थापाले स्थानीय खाद्य वस्तुले बजार पाउन नसकेको बताइन् । पछिल्लो समय मनसुन सुरु भए लगतै बाढी पहिरो आएकाले धेरै मानिसहरु विस्तावित हुनुका साथै खाद्य संकट निम्त्याउने उनले बताइन् ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !