१७ श्रावण २०७८, आईतवार

खाद्य प्रणाली सुधार्न नागरिक संगठनको १८ बूँदे सुझाव

प्रकाशित मिति :  २३ असार २०७८, बुधबार १८:४५


काठमाडौं ।

खाद्य प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न नागरिक संगठनहरुले १८ बूँदे सुझाव पेस गरेका छन् । आगामी सेप्टम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गर्न लागेको विश्व खाद्य प्रणाली सम्मेलनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत् सुझाव पेश गरिएको हो ।

आयोगले देशैभरबाट सुझावहरु संकलन गरिरहको छ । संकलित सुझावहरुबाट दस्ताबेज बनाइ नेपालकोतर्फबाट प्रतिनिधी मण्डलले सम्मेलनमा पेश गर्ने कार्यक्रम छ । समग्र विश्वको खाद्य प्रणालीलाई रुपान्तरण गरि सन २०३० सम्ममा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पुर्याउन सम्मेलन आयोजना हुँदैछ ।

उत्पादक किसानको सम्मानको लागि उनीहरुलाई सेलिबे्रटिको रुपमा स्थान दिने साथै सार्वजनिक र खुल्ला स्थानमा उनीहरुको फोटो राखि प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिइएको छ । “स्थानीय खाद्यान्न एवं वन जन्य खाद्यलाई प्रत्येक उपभोक्ताको भान्साहरुमा दैनिक उपभोग्य बस्तुमा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ, यसलाई प्रचार, प्रसार गरिनुपर्दछ,” सुझावपत्रमा भनिएको छ ।

सुझावको पहिलो बूँदामा उत्पादनका साधनहरु जल, जमिन, र जंगलमा परम्परागत देखि सोही श्रोतमा निर्भर आदिवासी जनजाति समुदाय र कृषिमा संलग्न साना, सिमान्त, महिला र श्रमिक किसान तथा भूमिहिन र सुकुम्बासीहरुको ती साधनहरु माथिको पहुँच र अधिकार स्थापित गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय भूगोल, विशेषता, हावापानी र सम्भाव्यताको आधारमा स्थानीय उत्पादन एवं कृषि बन प्रवद्र्धनमा जोड दिईनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसको लागि समुदायको अधिकार सुनिश्चितता सहितको स्थानीय तहको कृषि ऐन एवं बन ऐनको निर्माण, खाद्य सुरक्षा तथा संप्रभुता ऐनको स्थानीयकरण गर्न जरुरी रहेको र कृषि तथा बन क्षेत्रको योजना तर्जुमा गर्दा कृषिवन, पर्यटन एवं कृषि तथा बन उद्यम प्रवद्र्धनको योजनालाई समेटेर वनाईनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

पोषण शिक्षा, पौष्टिक खाना र पोषण अनुगमनका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय संयान्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाईनु पर्ने, खाद्य सुरक्षा एवं सम्प्रभुता ऐन २०७५ ले ब्यवस्था गरे अनुसार, स्थानीय तहको नीति कानुनले उत्पादन, भण्डारण, वितरणको उचित ब्यवस्थापनको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थानीय, सांस्कृतिक, र दिगो खाद्यान्न उपलब्धताको संरक्षणको लागि नीति निर्माणमा स्थानीय समुदायको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । यस मार्फत स्थानीय परम्परागत उत्पादन, वनजन्य उत्पादन एवं उपभोग, खाद्य विविधता, प्राकृतिक दिगो खानाको उपलब्धता र न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई बढावा दिनु पर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

“स्थानीय र परम्परागत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदै उद्यमशिलता र सिमान्त समुदाय एवं महिला सशक्तिकरणमा श्रोत परिचालन गरी स्थानिय समुदायको परम्परागत ज्ञान सिप र आवश्यकताको आधारमा योजना निर्माण गरिनु पर्दछ,” सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।

रैथाने उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्दनको लागि स्थानीय बीउ, स्वस्थ माटो, र जैविक उत्पादन प्रणालीको संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्ने, कृषिलाई औपचारिक क्षेत्रको रुपमा विकास गरि यसलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षासंग जोेडिनुपर्ने र घरधुरी स्तरको खाद्यान्न उपभोग प्रणाली, सिमान्त, गरिब लगायत सम्पूर्ण समुदायको खाद्य सुरक्षा र स्वच्छताको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने विषय समेटिएको छ ।

खाद्य प्रणाली सम्बन्धि चिन्तन र खाद्य नियमनको कार्यान्वयनको लागि क्षेत्र विशेष नीति निर्माण र कार्यन्वयन साथै स्थानीय खानाको उत्पादन, प्रचार एवं वितरणको लागि संजालीकरण गरिनु पर्ने र समावेशी तथा न्यायोचित खाद्य प्रणालीको विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा दिगो कृषिका असल अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कृषि र बनमा आधारित उद्यम प्रबर्धन मार्फत हरित अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरणको लागि जैविक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने र नेपाली मौलिक उत्पादनलाई प्रभाव (विउ, विषाधि) पार्ने व्यक्ति, संस्था र संगठनको प्रभुत्वलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने समेटिएको छ ।
स्थानीय ज्ञान, सीपको प्रवद्र्धन, स्थानीय समुदायीक बीउ बैंक, खाद्य बैक, खाद्य भकारीको ब्यवस्था साथै आपतकालीन अवस्थाको पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य संयन्त्र, र स्थानीय स्तरमा अन्य प्राथमिक आवश्यकताका प्रबन्ध गर्न स्थानीय सरकार र समुदायलाई सुदृढीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

भू उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरि खेती योग्य जमिनमा खेतीपाती गर्ने बातावरण बनाउन सिंचाई, लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ । “कृषि योग्य भूमिको अधिकतम उपयोग र संरक्षण गरि समुह खेती र पारिवारिक खेतीको प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने, उत्पादक किसानको बाली एवं उत्पादनको साधनमा पहुँच र उपयोग सहित पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता गरि उत्पादकत्व बृद्धिमा जोड दिईनुपर्दछ,” सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

अर्को सुझावमा कृषि प्रधान देशको मर्म र कृषिमा योगदान गर्ने किसानको पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता र अनुदानको प्रभावकारीताको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंगको समन्वयमा किसानहरुको पहिचान र वर्गीकरण गरि परिचयपत्र उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा एवं योगदानमा आधारित पेन्सनसंग जोड्न पर्ने विषय रहेको छ ।

तहगत सरकारले निर्माण गरेका रणनीति, नीति र योजनाको प्रगति मापनको लागि सरोकारवालाहरु साथै समुदायमा आधारित संगठनहरु समेतको सहभािगतामा स्थानीय तहमा चुस्त अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने सुझाइएको छ ।

अब वन्ने प्रक्रियामा रहेका प्रदेश तहका ऐन, कानुन (कृषि ऐन, नियमावली, बन ऐन नियामावली) संघिय तहका –कृषि ऐन, नीति, बन, नियामावली) मार्फत दिगो कृषि विकास, बांझो जमिनको उपयोग एवं कृषि बन विस्तारलाई प्राथमिकता दिईनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कृषि, भूमि, बन, राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि विद्यामान नीति रणनीति,ऐन लाई परिमार्जन गरि साना, सिमान्त, भुमिहिन, महिलाहरुको पहुँचको सुनिश्चितता गरि कृषि वन प्रवद्र्धन,सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानिय समूदाय तथा कृषक समूहहरु मार्फत कृषि र वनमा आधारीत उद्यम विकास र वजारीकरण गरिनुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

उत्पादनका लागि चाहिने प्राकृतिक श्रोतहरुको अत्याधिक दोहन र शोषणको नियन्त्रण गरि दिगो, पर्यावरणमैत्री योजनाबद्ध विकासका लागि भू–उपयोग योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यसका लागि समुदायको सहभागितामा र तिनै तहका सरकारहरुको समन्वय तथा स्थानिय तहले कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा बढिरहेको महिलाको जीम्मेवारीको बोध गरि कृषक महिलाको सवाल सम्बोधन गर्ने गरि बन्ने नीति, कार्यक्रम, सेवाटेवा र संरचनाहरु महिलामैत्री बनाउनुका साथै निर्णय प्रकृयामा कृषक महिलाहरुको प्रतिनिधत्वको सुनिश्चित गरिनु पर्ने र जमिनमा महिलाको स्वामित्व स्थापित गर्न सुझाइएको छ ।

दिगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एबं साना किसानको योगदान बिषयमा नेपालमा कृषि, भूमि, बन, सिचाई, खाद्य र कृषि संचारमा कार्यरत नागरिक संगठनहरुले “सिमान्तकृत समुदायको अधिकार दिगो खाद्य प्रणालीको मूल आधार” भन्ने नाराको साथ राष्ट्रिय तह र सातवटै प्रदेश तहमा स्वतन्त्र सम्बादहरु संचालन गरि विषयको स्थानियकरण गर्दै खाद्यप्रणालीमा योगदान गर्न समुदायको सवाल एवं सुझाव संकलन गरेका हुन् ।

संयुक्त सुझाव पेश गर्ने संस्थाहरुमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ, खाद्यका लागि कृषि आभियन र एसासिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) समेत छन् ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !