कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे संसदमा बहस संविधान विपरित-प्रमुख सचेतक बर्तौला
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयप्रति विपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेकोले संसदमा यस विषयलाई उठाउनु संविधान विपरीत भएको बताए ।
संसद अवरोध संविधानविपरीत
“विपक्षी दलहरूले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको विषयलाई संसदमा बहसको मुद्दा बनाउनु उचित होइन। प्रभावित व्यक्ति न्यायको लागि अदालतमा गइसकेका कारण संसदमा यसबारे छलफल गर्नु जरुरी छैन,” प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए ।
उनले सरकार कुलमान घिसिङ बर्खास्तीको सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलहरूको प्रश्नको जवाफ दिन तयार रहेको बताउँदै भने, “तर व्यक्ति विशेषको विषय संसदमा उठाएर हाउस अवरोध गर्नु संसदीय अभ्यासका लागि गलत परम्परा हो ।”
अदालतलाई प्रभावित पार्ने प्रयास
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयलाई लिएर विरोध प्रदर्शन, पुत्ला दहन, मसाल जुलुस निकाल्ने तथा संसदमा अवरोध गर्ने कार्य अदालतलाई प्रभावित पार्ने मनसाय राखेको आरोप लगाए ।
उनले थपे, “लोकतन्त्रमा अदालतको स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, विपक्षी दलहरू जबरजस्ती सडकदेखि संसदसम्म हंगामा गरेर अदालतको न्याय निरुपण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति गलत हो ।”
सरकारको नीति अनुसार बर्खास्ती
सरकारको नीति तथा निर्देशन नमानेको कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएको समेत प्रमुख सचेतक बर्तौलाले स्पष्ट पारे।
उनको भनाइअनुसार, सरकारी निकायका प्रमुखहरूले सरकारको नीति अनुरूप काम गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसविपरीत गएमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने अधिकार राख्छ ।
संसदमा विपक्षी दलहरूका विरोधका बीच कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विषयलाई लिएर राजनीतिक वातावरण तातिएको छ। सरकार भने आफ्नो निर्णयप्रति दृढ रहेको देखिन्छ।
