दुर्गम जिल्लामा सुपथ मूल्य पसलहरू स्थापना गरिने
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जनसहभागिता, सीप आधारित रोजगारी र आत्मनिर्भर उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नीति अनुसार दुर्गम जिल्लामा सुपथ मूल्य पसलहरू स्थापना गरिनेछ, जसले ग्रामीण बस्तीमा खाद्य तथा अत्यावश्यक सामग्रीको सुलभ आपूर्तिमा योगदान पुर्याउनेछ।
श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि बुटवल प्राविधिक शिक्षालय र प्रदेशका अन्य बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत ल्याउन संघ सरकारसँग सहकार्य गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।
प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक र व्यवस्थीत उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ, जसले वातावरणमैत्री र दिगो विकासलाई सहयोग गर्नेछ।
जैविक मल, प्लाइउड, कागज जस्ता उद्योगहरू स्थापना गर्न सरकारका स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ, जसले स्थानिय उद्योगको विकासमा टेवा पुर्याउनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपको मापन गरिनेछ र उनीहरूलाई दक्ष जनशक्ति रूपमा रोजगारीमा परिचालन गरिनेछ। यसले प्रवासी पूँजी, सीप र अनुभवलाई आन्तरिक उत्पादनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
त्यस्तै, प्रविधि, उद्यमशीलता र आयआर्जनका अवसरहरूमा विशेष जोड दिइनेछ। स्टार्टअप, कृषि व्यवसाय, घरेलु उद्योग लगायतका क्षेत्रमा युवाहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ।
अर्कोतर्फ, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘महिनामा एक दिन श्रमदान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसले स्थानीय विकासमा समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउनेछ।
यस नीति कार्यक्रममार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामाजिक समावेशीता, रोजगारी सृजना, उत्पादन प्रवर्द्धन र सुशासनलाई एउटै छातामुनि समेट्ने स्पष्ट प्रयास गरेको छ।
