उपसभामुख रानामाथि महाभियोगको तयारी : सत्ता समीकरणले देखाएको नयाँ शक्ति खेल
काठमाडौँ । संसद सचिवालयको लेटरप्याडमा अमेरिकाको भिसाका लागि पत्र पठाएको आरोपले प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाको राजनीतिक भविष्य संकटमा परेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालेसँगै देशको राजनीति फेरि एक पटक तातेको छ ।
आरोप र राजनीतिक हलचल
उपसभामुख रानामाथि मानव तस्करीसम्म जोडिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि मुख्य सत्ता पक्षहरू सक्रिय बनेका छन् । कांग्रेस र एमालेले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन तीव्र बनाएर संसदमा महाभियोग प्रस्ताव लैजान तयारी गरेका हुन् ।
राना रास्वपाबाट निर्वाचित उपसभामुख हुन् । सभामुख एमालेका देवराज घिमिरे रहेका बेला संसदको शीर्ष नेतृत्व दुवै पक्षबाट घेरिएको जस्तो देखिन्छ ।
महाभियोगका लागि अंकगणित
रानाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र पारित गर्न दुई तिहाइ अर्थात् १८३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । हाल प्रतिनिधिसभा २७४ सदस्यीय भए पनि रुपन्देही–३ का सांसद दीपक बोहोराको निधनले एक स्थान रिक्त छ । यसमा विभिन्न दलका निलम्बित सांसदले मत दिन पाउँदैनन् ।
कांग्रेससँग ८८ सांसद भए पनि मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बनमा भएकाले ८७ मात्र सक्रिय छन् । एमालेका ७८ मध्ये टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित भएकाले ७७ मात्र सहभागी हुन्छन् ।
जसपा नेपालका ७, लोसपाका ४, नाउपाका ४ र जनमत पार्टीका ६ सांसद पनि महाभियोगको पक्षमा उभिने सत्तारुढ नेताहरूको दाबी छ ।
यी संख्याले गर्दा १८५ सांसदको समर्थन जुट्ने देखिएको छ, जुन आवश्यक संख्याभन्दा दुई बढी हो । यसरी हेर्दा महाभियोग दर्ता मात्र होइन, पारित हुने सम्भावना समेत प्रबल देखिन्छ ।
सत्ता समीकरणको सन्देश
संसदीय राजनीतिमा महाभियोग सामान्य कुरा होइन । यसले सत्ता पक्षले उपसभामुखलाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा अस्वीकार गरेको संकेत दिन्छ । यस प्रकरणलाई धेरैले कांग्रेस–एमाले समीकरण बलियो बन्दै गएको प्रमाणका रूपमा पनि लिएका छन् ।
रास्वपा नेतृत्वले भने यसलाई आफ्नो दलमाथि गरिएको राजनीतिक षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ । उपसभामुखको पद नै गुमाउने स्थिति आएमा रास्वपाको राजनीतिक हैसियतमा ठूलो धक्का पुग्ने अनुमान गरिन्छ ।
परिणाम र असर
रानाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा टेबुल भएमा लामो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रारम्भिक छलफल, समितिमा पठाउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र अन्ततः संसदबाट मतदाने हुने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यस क्रममा विपक्षी दलको धारणा र समर्थनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
महाभियोग सफल भएमा प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखको पद रिक्त हुने मात्र होइन, रास्वपाको सरकारसँगको सम्बन्ध र भावी रणनीतिमा ठूलो प्रश्न खडा हुनेछ ।
विगतमा संसदको नेतृत्व तहमा देखिएको असन्तुलन फेरि एक पटक सत्ता र विपक्षबीचको शक्ति खेलको केन्द्रबिन्दु बन्ने सम्भावना छ ।
