जेन–जी आन्दोलन : घुसपैठको चक्रभित्र हराएको आवाज
घुसपैठ र स्वार्थी तत्वले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउँदै मूल उद्देश्यलाई ओझेलमा पारे
अब प्रश्न उठ्छ-घुसपैठ र असम्यमित बल प्रयोगको मिलनले आन्दोलनलाई कहाँ पुर्याउँछ ? जब आन्दोलनमा घुसपैठ हुन्छ, भिड हिंसात्मक हुन्छ । जब भिड हिंसात्मक हुन्छ, सुरक्षाकर्मी अझै आक्रामक हुन्छन् । यस्तो चक्रमा मूल मुद्दा हराउँछ र आन्दोलन बदनाम हुन्छ ।
दाङ । जेन–जी आन्दोलन अहिले नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिदृश्यमा निर्णायक घटनाका रूपमा उदाएको छ । सुरुमा सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्धको सामान्य असन्तोषबाट जन्मिएको यो आन्दोलन छोटो समयमै राष्ट्रिय मुद्दामा परिणत भएको छ ।
डिजिटल स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, सुशासन, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवाहरूले आफ्नो पुस्ताको आवाज बुलन्द गरेका छन् तर यो आन्दोलनलाई जसरी घुसपैठ गर्ने स्वार्थी समूहले हिंसात्मक बनायो र जसरी सुरक्षाकर्मीले असम्यमित बल प्रयोग गरेर आन्दोलनलाई दमनमा बदलिदिए, त्यसले अहिले प्रश्न खडा गरेको छ-के नेपाल अझै लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवीय अधिकारप्रति संवेदनशील मुलुक हो वा केवल शक्ति र नियन्त्रणको अभ्यास गर्ने राज्य ?
सुरुवाती दिनमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो । माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, र काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य ठाउँमा युवाहरू प्लेकार्ड बोकेर, डिजिटल स्वतन्त्रताको नारा लगाउँदै, शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्दै, गीत गाउँदै सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको स्वर एकदमै स्पष्ट थियो-‘‘हाम्रो आवाज सुन्ने अधिकार दिनुपर्छ, हाम्रो स्वतन्त्रता हनन नगर्नुपर्छ ।’‘
आन्दोलनले सामाजिक समर्थन पाउने बित्तिकै यो भिडमा विभिन्न स्वार्थी समूहहरू मिसिन थाले । आन्दोलनकारीका लागि असल उद्देश्य डिजिटल स्वतन्त्रता र पारदर्शिता भए पनि केही घुसपैठ गर्ने समूहहरूले आन्दोलनलाई भड्काउने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने, सरकारी कार्यालयमा ढुंगामुढा गर्ने काम थाले । संसद भवनभित्रै प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्नु, गाडीमा आगजनी गर्नु, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गर्नु-यी क्रियाकलाप सामान्य आन्दोलनकारीको शैली होइन । यी घटनाले स्पष्ट देखायो कि आन्दोलनको मूल स्वरूपलाई बदनाम गर्ने, आन्दोलनलाई हिंसात्मक देखाउने र त्यसबाट आफ्नो राजनीतिक वा व्यक्तिगत लाभ लिने तत्वहरू सक्रिय छन् ।
युवापुस्ताले यो खतरा देखेर सामाजिक सञ्जालमै सचेतना फैलाए । उनीहरूले लेखे-‘‘कृपया भिडमा उत्तेजक गतिविधि नगर्नुहोस् । आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने स्वार्थी समूहहरू सक्रिय छन् । हामी हाम्रो मागप्रति स्पष्ट छौं, हिंसाले हाम्रो आवाजलाई कमजोर बनाउँछ ।’‘ यति मात्रले घुसपैठ रोकिएन । राज्यको असफलता र आन्दोलनभित्रका असंगठित गतिविधिले गर्दा आन्दोलनको दिशा क्रमशः हिंसात्मक हुँदै गयो ।
यसैबीच सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका निर्णायक रूपमा प्रकट भयो । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरुवाती रूपमा अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गर्यो तर आन्दोलन विस्तारिँदै जाँदा र संसद भवनसम्म भिड पुग्दा सुरक्षाकर्मीहरू अझ आक्रामक भए । रबरको गोली, प्रत्यक्ष गोली प्रहार, लगातार लाठीचार्ज, व्यापक गिरफ्तार-यी सबैले आन्दोलनलाई झन् रगताम्य बनायो । अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुगेको छ भने ४२२ जना घाइते छन्, केही अझै गम्भीर अवस्थामा उपचाररत छन् । यस्तो मृत्यु र हिंसाले सरकारको संयमता र कानुनी सीमामा प्रश्न खडा गरेको छ । कानूनले तोकेको ‘आवश्यक र आनुपातिक बल प्रयोग’ को सट्टा सरकारले ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ बाट आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रण गर्ने बाटो लिएको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मृतक परिवारप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेप्रति संवेदना व्यक्त गरे । उनले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भनेका छन्-‘‘असामान्य परिस्थितिमा असामान्य घटना भएको छ । मृतकलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । निस्पक्ष छानबिन हुनेछ र दोषी जो भए पनि कारबाही हुनेछ ।’‘ तर आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको यो वक्तव्यलाई औपचारिक शोक मात्र ठाने । उनीहरूको तर्क छ-राजनीतिक नेताहरूले बारम्बार शोक व्यक्त गर्ने तर व्यावहारिक परिवर्तन नगर्ने प्रवृत्ति नै देशको मूल समस्या हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने यसबारे स्पष्ट र कठोर धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको वक्तव्यमा भनिएको छ-‘‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । यसलाई दमनमार्फत दबाउन खोज्नु अस्वीकार्य छ । सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गर्दा आवश्यक र आनुपातिकताको सिद्धान्त पालना गर्नैपर्छ । अहिलेसम्म भएका मृत्यु र घाइते घटनाले राज्य संयमित छैन भन्ने देखाएको छ । सरकारलाई आग्रह छ-मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरियोस्, घाइतेलाई उपचार सहयोग गरियोस् र घटनाको निस्पक्ष छानबिन गरियोस् ।’‘ मानवअधिकार आयोगको यस कठोर धारणाले आन्दोलनकारीलाई नैतिक बल प्रदान गरेको छ, जसले उनीहरूलाई आफ्नो मागको वैधता र अधिकार सुनिश्चित छ भन्ने आत्मविश्वास दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया पनि चासोको विषय बनेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारलाई संयमता अपनाउन र आन्दोलनकारीसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको छ । युरोपेली संघले पनि नेपाल सरकारलाई नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न र हिंसा रोक्न आग्रह गरेको छ । भारत र चीनका दूतावासहरूले भने नेपालमा स्थिरता कायम राख्न आवश्यक संयमता अपनाउन सुझाव दिएका छन्, जसमा नेपालको आन्तरिक स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यी सबै प्रतिक्रिया नेपाल सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका रूपमा आएको छ, जसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि गुमाउने मात्र होइन, कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ ।
अब प्रश्न उठ्छ-घुसपैठ र असम्यमित बल प्रयोगको मिलनले आन्दोलनलाई कहाँ पुर्याउँछ ? जब आन्दोलनमा घुसपैठ हुन्छ, भिड हिंसात्मक हुन्छ । जब भिड हिंसात्मक हुन्छ, सुरक्षाकर्मी अझै आक्रामक हुन्छन् । यस्तो चक्रमा मूल मुद्दा हराउँछ र आन्दोलन बदनाम हुन्छ । अहिले यही अवस्था जेन–जी आन्दोलनमा देखिएको छ । डिजिटल स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको सवाललाई अब हिंसा र दमनले ओझेल पारिरहेको छ । नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले चेतावनी दिएका छन्-यदि तत्कालै संवाद र संयमता नअपनाइयो भने आन्दोलन अझै ठूलो संकटमा परिणत हुनेछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले यस्ता घटनाबाट धेरै पाठ सिकाएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र पछिल्ला वर्षका विभिन्न विद्यार्थी आन्दोलनहरूले देखाएको छ-जब नागरिक आक्रोशलाई दमन गरिन्छ, त्यो अझै ठूलो विस्फोटमा परिणत हुन्छ । अहिले पनि जेन–जी आन्दोलनमा त्यही खतरा देखिएको छ ।
समाधानको बाटो भने स्पष्ट छ । पहिलो, सरकारले बल प्रयोग बन्द गरेर संवाद र वार्ताको बाटो रोज्नुपर्छ । दोस्रो, आन्दोलनकारीहरूले घुसपैठलाई छानबिन गर्न र आफ्नो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण राख्न सचेत हुनुपर्छ । तेस्रो, मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गरेर पारदर्शी छानबिन र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्नुपर्छ । मृतक परिवारलाई न्याय दिनु, घाइतेलाई सहयोग गर्नु, दोषी सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्नु-यी तत्कालीन कदमहरू आन्दोलन शान्त पार्ने दिशामा निर्णायक हुनेछन् ।
जेन–जी आन्दोलन केवल एउटा पुस्ताको विद्रोह होइन । यो नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षण हो । यदि सरकारले संयमता अपनाएर संवादको बाटो रोज्यो भने यो आन्दोलनले राजनीतिमा गलत संस्कृतिकाे विजाराेपण गर्नेछ । यदि दमन र घुसपैठ नियन्त्रणमा ल्याइएन भने, यो आन्दोलनले अझ ठूलो अस्थिरता र विभाजन निम्त्याउनेछ । अहिलेको घडीमा राज्य, समाज र आन्दोलनकारी दुवैका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको हिंसा र दमनको चक्रबाट बाहिर निस्केर साझा भविष्यको बाटो समात्नु हो ।
