मन्त्रिपरिषद्को बैठक : जेनजी प्रतिवेदन ग्रहणदेखि गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेगरी ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिवेदनका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रारम्भिक छलफल समेत भएको छ ।
उक्त आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलगायत व्यक्तिमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको चर्चा बाहिर आएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक तथा नागरिक वृत्तबाट दबाब पनि बढ्दै गएको छ ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा कोषका संरक्षक सुशीला कार्कीले श्रेष्ठलाई आगामी पाँच वर्षका लागि कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी हुन् ।
श्रेष्ठ यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिवसरह स्वकीय सहसचिवमा नियुक्त गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा गरिएका सबै नियुक्ति हटाइएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सदस्यको स्थान रिक्त रहेकोमा अर्याललाई सो पदमा सिफारिस गरिएको हो ।
सरकारका यी निर्णयहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ, विशेषगरी जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्णयलाई आगामी राजनीतिक बहससँग जोडेर हेरिएको छ ।
