एमालेमा पुनर्गठनको स्वर : ओलीको नेतृत्वमा गहिरिँदो संकट
जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक दबाब, छानबिन आयोगको कारबाही र सचिवालयमा बढ्दो असन्तुष्टिले अध्यक्ष ओलीलाई महाधिवेशनतर्फ धकेल्दै
काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) भित्र अहिले पुनर्गठनको स्वर तीब्र बन्दै गएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हैसियत कमजोर बनेपछि नेताहरू खुलेरै नयाँ विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
७५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरी भएको घटनाले सत्ता मात्र होइन, पार्टी नेतृत्वमाथि समेत गहिरो प्रश्न उठाएको छ । विद्रोहपश्चात् पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, बिन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिम्सेनाले पुनर्गठनको बहस अघि सारेका थिए।
त्यसलाई उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले थप बल दिए। त्यसयता पार्टी सचिवालयभित्र पुनर्गठन प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढ्दै गएको छ।
असोज १२ गतेको सचिवालय बैठक निर्णायक मानिएको छ । यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली मात्र होइन, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेलजस्ता नेताहरूले समेत पुनर्गठनमा जोड दिएका थिए ।
उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ओलीको अनुहार लिएर चुनावमा जान नसकिने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । सचिवालय तहका १२ भन्दा बढी सदस्यले ओलीको विकल्प खोजिनुपर्ने धारणा राखेपछि अध्यक्षमाथि आन्तरिक दबाब झन् बढेको छ ।
त्यसमाथि छानबिन आयोगको कठोर निर्णयले ओलीलाई थप रक्षात्मक बनाएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिनका क्रममा उनको पासपोर्ट रोक्का गरेर बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ । यसले ओलीको मनोबललाई थप कमजोर बनाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनले तत्काल महाधिवेशनको तयारी थालेको उनका निकट नेताहरूले बताएका छन् ।
असोज १९–२० मा अर्को सचिवालय बैठक बस्नेछ र असोज २७–२९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक हुने तय भएको छ । केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनको मिति तोक्ने र त्यसैका आधारमा पार्टी नेतृत्वको नयाँ मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ओली पक्षका अनुसार मंसिरभित्रै महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पदलाई पुनः अनुमोदन गराउने योजना रहेको छ तर सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा बढ्दो असन्तुष्टिले उनको बाटो सहज छैन भन्ने संकेत गरेको छ ।
यसअघि गोदावरीमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्यक्षका लागि ७० वर्षको सीमा र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएपछि ओली निर्विकल्प देखिएका थिए तर ३६ घन्टा नबित्दै भएको विद्रोहले सत्ता र पार्टी नेतृत्व दुवै हल्लाइदियो । अहिले फेरि महाधिवेशनमार्फत् अध्यक्ष बन्ने उनको योजना पार्टीभित्रैबाट चुनौतीको घेरामा परेको छ ।
जेन–जी विद्रोहपश्चात् देखिएको राजनीतिक परिस्थिति र एमालेभित्रको असन्तोषले पार्टीलाई निर्णायक मोडमा पुर्याएको छ । ओलीले महाधिवेशनलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरक्षित निस्कर्षका रूपमा देखिरहेका छन् तर पार्टीभित्रै देखिएको आलोचनात्मक स्वरले उनको बाटो सहज छैन भन्ने प्रस्ट संकेत दिएको छ। आगामी महाधिवेशनले एमालेको मात्र होइन, नेपाली राजनीतिकाे भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्नेछ ।
