रुग्ण आयोजना तोड्दै सरकार : बबई सिँचाइ आयाेजनासहित सडकका ५० रुग्ण ठेक्का तोडिदै
‘काम नगर्ने संस्कृति’ अन्त्यतर्फ सिँचाइ र सडक आयोजनामा कारबाही सुरु
काठमाडाैँ । वर्षौँदेखि ठेक्का सम्झौता त भएका तर काम नहुँदा आयोजनाहरू रुग्ण बनेका थिए । अब ती आयोजनामा नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ । लुम्बिनी प्रदेशको बहुचर्चित बबई सिँचाइ आयोजनाबाट सुरु भएको ‘रुग्ण ठेक्का तोड्ने अभियान’ अहिले देशभर फैलिन थालेको छ ।
बबई आयोजनाले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गुलरिया–५ स्थित अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग करिब ६ वर्षअघि भएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी गरेको हो ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नहर मर्मत, कमान्ड क्षेत्र संरक्षण र भवन मर्मतका कामका लागि ठेक्का पाएको थियो । तर, कुल ६ वटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य, एउटा ३० र अर्को ५५ प्रतिशतमै थामिएको छ ।
आयोजनाले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गरेर सम्झौताबमोजिम काम सुरु गर्न आग्रह गरे पनि कम्पनीले म्याद सकिँदासम्म कुनै चासो नदेखाएको बताइएको छ ।
अब आयोजना कार्यालयले कानुनी कारबाही अघि बढाउँदै १५ दिनभित्र ठोस कारणसहित उपस्थित नभए कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने, साथै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
कुलमानको ‘क्लिनअप ड्राइभ’ : रुग्णता विरुद्धको निर्णायक अभियान
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई ‘संस्थागत रोग’को रूपमा चित्रण गर्दै अब “ठेकेदार–राजनीतिक मिलेमतोको युग अन्त्य हुन्छ” भनेर स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
उनकै निर्देशनपछि मन्त्रालयका मातहतका निकायहरूले रुग्ण ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् । सिँचाइ विभागका अनुसार भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित २५ आयोजना यस्ता छन्, जसको प्रगति अत्यन्तै कमजोर छ । तीमध्ये ६ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
सडक क्षेत्रमा पनि सुरु भयो ठेक्का ‘सफाइ अभियान’
सिँचाइपछि अब पालो आएको छ सडक पूर्वाधारको । देशभर २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको सडक विभागका अनुसार करिब ५० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
सबैभन्दा बढी सक्रिय देखिएको जनकपुर सडक डिभिजन कार्यालयले मात्र २१ ठेक्का तोड्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ । त्यसपछि काठमाडौंमा सात, ओखलढुंगा र अछाममा पाँच–पाँच, दमौली र पाल्पामा चार–चार ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले पनि यही व्यहोराको सूचना जारी गरेका छन् । यी ठेक्कामध्ये धेरै पटक–पटक म्याद थपिँदै ‘कागजमा मात्रै प्रगति’ देखाइन्थे । तर मैदानमा भने डोजर र मजदुर दुवै बेपत्ता हुने अवस्था थियो ।
‘ठेक्का लिने, काम नगर्ने’ पुरानो संस्कृतिको अन्त्य
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, “ठेक्का पाउनु प्रतिष्ठा होइन, जिम्मेवारी हो । अब ठेक्का लिने तर मैदानमा काम नगर्ने प्रवृत्ति सह्य छैन ।”
आयोजनाहरूले बारम्बार मौखिक र लिखित अनुरोध गर्दा पनि ठेकेदारहरू साइटमै अनुपस्थित रहे । त्यसपछि सरकारले कडा कदम चाल्दै कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेश्की रकम जफत गर्दै १० प्रतिशत ब्याजसहित असुली गर्ने, बाँकी काम सरकारी बाँकी सरह उठाउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
मन्त्रालयहरू अब कारबाहीसँगै दीर्घकालीन सुधारका तयारीमा छन् । ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ‘फुलप्रूफ ठेक्का निगरानी प्रणाली’ तयार गर्दैछन्, जसले ठेक्का सम्झौता, कार्यतालिका, प्रगति र वित्तीय अवस्था रियल टाइममा अनुगमन गर्नेछ ।
यो प्रणाली लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका ठूला आयोजनाहरूमा पाइलट रूपमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार, अब कागज होइन, डाटाबेस बोल्ने युग सुरु हुँदैछ ।
बबई सिँचाइ आयोजना बर्दिया र बाँकेका किसानका लागि जीवनरेखा हो । नहर सञ्चालन भएमा हजारौँ किसान वर्षभर सिँचित खेती गर्न सक्नेछन् ।
स्थानीय किसान माधव चौधरी भन्छन्, “छ वर्षदेखि नहर हेर्दैछौं, तर पानी कहिल्यै बग्दैन । यदि सरकारले यसपटक साँच्चै कारबाही गर्छ भने हाम्रो खेत फेरि हरियो हुन्छ ।”
त्यस्तै, बर्दियाकी किसान शारदा थारू थप्छिन्, “सिँचाइ आउँछ भने हामी फेरि धान रोप्ने सपना देख्न सक्छौं ।” किसानहरूका यस्ता अपेक्षाले यो अभियानलाई जनस्तरमा ‘नयाँ सुरुवात’को रूपमा स्वागत गरिएको छ ।
मन्त्री कुलमान घिसिङका शब्दमा, “ठेक्का लिने तर काम नगर्ने युग सकियो । अब ठेक्का लिनेले जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ । सरकार अब मौन रहने छैन ।” उनी भन्छन्-यो कारबाही सजाय होइन, सुधारको सुरुवात हो ।
लुम्बिनीको बबईदेखि काठमाडौंको रिङरोड, ओखलढुंग्गाको पुलदेखि अछामको सडकसम्म देशभर अहिले एउटै सन्देश गुञ्जिरहेको छ-“काम गर्नेले मात्र ठेक्का पाउँछन्, रोक्नेले होइन ।” यो कारबाही केवल कानुनी कदम होइन, यो नेपालको विकास संस्कृतिमा पारदर्शिता र अनुशासन ल्याउने ऐतिहासिक प्रयास हो । अब प्रश्न ठेकेदारहरूतर्फ छ-“काम गर्छौ कि कालोसूचीमा पर्छौ ?”
