एमालेको धारणा : २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही होस्
काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) ले २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले उक्त धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले हालको राजनीतिक अवस्था, सरकार गठनको प्रक्रिया र मुलुकलाई पुनःसंविधानको बाटोमा फर्काउने आवश्यकता विषयमा विस्तृत रुपमा पार्टीको विचार व्यक्त गरेका थिए ।
महासचिव पोखरेलद्वारा प्रस्तुत धारणा अनुसार, २३ र २४ गतेका घटनालाई एमालेलाई “नेपालको इतिहासकै दुःखद अध्याय”का रूपमा लिएको छ ।
उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्वार्थी र आपराधिक तत्वहरूको घुसपैठ भई नियोजित रूपमा हिंसात्मक रूप दिइएको बताए । पार्टीका अनुसार ती घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ ।
एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वारा स्थितिलाई सामान्य बनाउन गरिएको राजीनामालाई लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीका रूपमा लिएको बताउँदै, संविधानसम्मत बाटोबाट नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ तर संसद् विघटन र सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना नै संवैधानिक निकास हुने धारणा राखिएको छ ।
पोखरेलले भने, “वर्तमान सरकार राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षाको पुनःस्थापना र छ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित गठन भएको हो । तर, गठन प्रक्रियाकै कारण यसको वैधानिकता र कार्यक्षमता प्रश्नमा परेको छ।”
एमालेले ‘कार्की आयोग’ले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने ठहर गर्दै नयाँ आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । पार्टीले आयोगका प्रमुखमाथि आन्दोलनलाई उक्साएको आरोप सार्वजनिक भइसकेको भन्दै विश्वासिलो र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा नयाँ छानबिन समिति बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।
एमालेले सुरक्षा निकायमा देखिएको कमजोरीप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका राज्यका केन्द्रमाथिको आक्रमणलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य भनेको छ । पोखरेलले भने, “राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना गरियो, जसले राज्यको प्रतिष्ठा र सामर्थ्य दुवै कमजोर बनायो ।”
पार्टीले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको आवश्यकता औंल्याउँदै सुरक्षा स्थिति कमजोर, प्रहरीको मनोबल खस्किएको र अपराधीहरू पुनः सक्रिय भएको जनाएको छ । नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानूनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो पनि पार्टीले राखेको छ ।
एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्ने सरकारी निर्णयलाई गैरजिम्मेवार व्यवहार बताउँदै यस्तो कदम रोक्नुपर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गतिविधिमा अवरोध गरेर वा निषेध गरेर निर्वाचन गरिए राजनीतिक वैधता प्राप्त नहुने चेतावनी पनि पार्टीले दिएको छ । राजनीतिक संवाद र सहकार्यको वातावरण सृजना गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै पोखरेलले केही मन्त्रीहरूकै व्यवहार त्यसको विपरीत रहेको आरोप लगाए ।
अन्त्यमा पोखरेलले लोकतन्त्रमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने राजनीतिक दलहरूलाई नै प्रमुख प्रतिनिधि मान्नुपर्ने भन्दै गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनका स्टेक होल्डर बनाउने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार्य बताए । उनले भने, “जेन्जीका नाममा यस्ता तत्वहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका छन्, त्यसप्रति सचेत रहनु आवश्यक छ ।”
एमालेले मुलुकलाई पुनःसंविधानको बाटोमा फर्काउन, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न र भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै दलबीच सहकार्य र राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
