एमालेको महाधिवेशन मंसिर २७–२९ गते : प्रतिनिधि चयन मंसिर १३ गतेदेखि सुरु हुने
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले पार्टीको एघारौँ महाधिवेशन आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी प्रारम्भ गरेको छ । हिजो बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले प्रतिनिधित्व, शुल्क र आयोजनासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले आयोजक प्रतिनिधिका लागि ३ हजार रुपैयाँ र निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि २ हजार रुपैयाँ सहभागी शुल्क तोकेको छ । पार्टीको एघारौँ महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा भव्य जनसभासहित आयोजना गरिनेछ । महाधिवेशनमा करिब २ हजार १ सय प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने महासचिव पोखरेलले बताए ।
महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन कार्य मंसिर १३ गते देशभर सुरु हुनेछ र मंसिर १५ गतेभित्र प्रतिनिधिहरूको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीले प्रतिनिधि चयनको अनुपात १ हजार २ पार्टी सदस्यबाट ४ जना प्रतिनिधि निर्धारण गरेको छ । ती मध्ये १ जना महिला, १ जना ४० वर्षमुनिका युवा र २ जना खुला प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रत्येक थप ८ सय सदस्यमा १ जना प्रतिनिधि थपिनेछ, जसमा पहिलो र चौथो प्रतिनिधि महिला हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधि छनोटको इकाई सम्बन्धमा पार्टीले यसपटक विशेष संरचना तय गरेको छ । एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा निर्वाचन क्षेत्रलाई नै प्रतिनिधि चयन इकाई मानिनेछ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका वा गैरभौगोलिक जिल्लाहरूमा भने जिल्ला नै निर्वाचन इकाई हुनेछ ।
त्यस्तै, दलित समुदायका लागि विशेष निर्वाचन इकाई तोकिँदै प्रत्येक ५ सय दलित सदस्यमा १ जना प्रतिनिधि चयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ट्रेड युनियनको हकमा प्रत्येक प्रदेशबाट २ महिला सहित ७ जना, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्बाट २५ जना, प्रत्येक प्रदेश कमिटीबाट २ महिला सहित ५ जना, पार्टी–सम्बद्ध जनसंगठनहरूबाट २ महिला सहित पाँच जना र महासंघीय ढाँचाका जनसंगठनहरूबाट २ महिला सहित ७ जना प्रतिनिधि चयन गरिनेछ।
प्रवासका लागि भारत प्रवास र महादेश कमिटीबाट २ महिला सहित ५ जना प्रतिनिधि रहनेछन्। त्यसैगरी, विभाग र केन्द्रीय कार्यालयबाट एक–एक जना, तथा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू आयोजक प्रतिनिधि हुनेछन् ।
मनोनीत प्रतिनिधिको सङ्ख्या कुल प्रतिनिधिको ५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीका अनुसार यसपटकको महाधिवेशन संगठनात्मक एकता, वैचारिक स्पष्टता र नेतृत्व चयनको दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
