मधेस प्रदेशमा सात दलको संयुक्त छलफल, मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा असन्तुष्टि
संविधान मिचिएको भन्दै सभामुखमाथि अविश्वासको तयारी, एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध रणनीति बनाउँदै दलहरू
जनकपुर । मधेस प्रदेशमा राजनीतिक परिस्थिति फेरि तातिएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दल संयुक्त रूपमा छलफलमा जुटेका छन् ।
सोमबार बिहान भएको उक्त निर्णयपछि असन्तुष्ट दलहरूले भण्डारीको कदमलाई संविधानविपरीत र राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त भनेका छन् ।
उनीहरूले प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) को गलत प्रयोग गर्दै एमाले नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन्।
छलफलमा सहभागी दलहरू नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र अन्य साना दलहरूले संविधानको व्याख्या, सभामुखमाथि अविश्वासको प्रस्ताव र वैकल्पिक सरकार गठन सम्बन्धी रणनीति तय गर्न छलफल गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, दलहरूले सभामुखमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, सभामुखले पनि एमाले पक्षको समर्थनमा देखिएको र संसदीय मर्यादा विपरीत कदम चालेको आरोप लगाइएको छ ।
छलफलपछि दलका नेताहरूले संयुक्त रूपमा भनेका छन्, “प्रदेश प्रमुखको निर्णयले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यास दुवै मिचिएको छ। अब हाम्रो साझा उद्देश्य मधेसमा संवैधानिक अभ्यास पुनःस्थापना गर्नु हो ।”
यसअघि मधेस प्रदेशमा सत्ता समीकरण बारम्बार बदलिँदै आएको छ । गत साता मात्रै एमालेले बहुमत नपुगे पनि सरकार गठनको दाबी गरेको थियो तर अन्य दलहरूबीच सहमति नजुट्दा प्रदेश प्रमुखले एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, सात दलको यो संयुक्त पहल मधेस प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक बन्न सक्छ । उनीहरूका अनुसार, “यो केवल असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति होइन, वैकल्पिक सरकार गठनको तयारी पनि हो ।”
प्रदेश राजनीतिमा फेरि नयाँ सत्ता समीकरणको संकेत देखिँदै गर्दा, संविधानको व्याख्यामा दलहरूबीचको टकरावले मधेसको राजनीति झनै जटिल मोडतर्फ उन्मुख भएको छ।
