परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव छैन-प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई राज्यकाे मूल दायित्वकाे रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले “परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव छैन” भन्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीकाे भनाइमा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य छ ।
उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकलाई स्वदेशमै श्रम गरेर बस्ने वातावरण तयार हुने र समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, “न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दा सामाजिक न्यायबारे धेरै सुने पनि नेतृत्वको जिम्मेवारीले सिकाएको छ— परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रणालीविना सामाजिक न्याय कल्पना नै गर्न सकिँदोरहेन ।”
उनका अनुसार धनी–गरीब, निरोगी–रोगीबीच प्रणालीगत सहयोग र सामाजिक ऐक्यवद्धता स्थापित गर्ने आधार यही प्रणाली हो ।प्रधानमन्त्रीले औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य आवद्धता, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कानूनी सह–योगदानको संरचना, सरकारी करार कर्मचारीको सहभागिता तथा कोषको रकमलाई न्यायोचित प्रतिफलसहित राष्ट्रिय पुँजीकाे रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराइन् ।
यी विषयमा उपस्थित मन्त्रीहरुसँग छलफल चलिरहेको र छोटो कार्यकालमै सुनिश्चित प्रगतिकाे आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्ना श्रमिक–कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई “बोझ होइन, दीर्घकालीन लगानी” का रूपमा हेर्न आग्रह गरिन् ।
दिनानुदिन आकार बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेबाटै गृहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, प्रत्येक श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम “सार्थक प्रतिफल दिने क्षेत्र” मा लगानी हुनुपर्ने छ, र राज्यले नागरिकको अपनत्व बढ्नेगरी सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने विश्वास दिलाइन् ।
