लोकतन्त्र सुदृढीकरण भए मानवअधिकार सुनिश्चित हुन्छ– गृहमन्त्री अर्याल
ललितपुर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लोकतन्त्र कमजोर हुँदा मानवअधिकारको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती पैदा हुने चेतावनी दिँदै सबै पक्ष सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।
सोमवार ललितपुरमा आयोजित १७ औँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले लोकतन्त्र र मानवअधिकार एक–अर्काका परिपूरक भएकाले दुवैको सुदृढीकरण अनिवार्य हुने बताएका हुन् ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार लोकतन्त्र संस्थागत हुँदा मात्र मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । उनले नेपाल सरकारले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता लिएको उल्लेख गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवाला क्षेत्रले आ–आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भएका प्रतिवद्धताअनुसार मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टीआरसी) लाई निष्कर्षमा पुर्याई सबै नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो ।
मानवअधिकार कुनै पनि सभ्य, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले यसमा सरकारसँगै नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र आम नागरिकको साझा प्रयास आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
मन्त्री अर्यालले भने, “लोकतन्त्र कमजोर भई मानवअधिकार प्राप्तिमा समस्या नआओस् भनेर हामी सचेत छौँ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै मानवअधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।”
