रुग्ण ठेक्का तोड्नु बाध्यता भएको भौतिकपूर्वाधार मन्त्री घिसिङको भनाइ
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्णय आफ्नो इच्छा होइन, बाध्यतावश गरिएको स्पष्ट भएका छन् ।
पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वर्षौंसम्म नबन्ने र परिणाम नदिने ठेक्कालाई तोड्दै जानु अपरिहार्य भएको बताएका हुन् ।
मन्त्री घिसिङका अनुसार परिणाममुखी प्रणाली (रिजल्ट बेस) तर्फ अघि बढ्न ठेक्का तोड्नु आवश्यक बनेको हो । “निर्णय नगर्ने, जिम्मेवारी नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भने, “जसले कामै गर्दैन, निर्णय नै लिँदैन, त्यो प्रवृत्ति रोकिएन भने परियोजना कहिल्यै बन्दैन ।”
उनले केही प्रोजेक्ट म्यानेजरका कारण परियोजनामा भएको ढिलाइका उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे । विद्युत प्राधिकरणमा निर्णय ढिलाइका कारण भएको भनिएको ४३ करोड घाटा वास्तविकमा २१ करोड रहेको उल्लेख गर्दै उनले समयमा निर्णय लिन नसक्दा थप कोटेसन माग्नुपरेको, जसले घाटा बढाएको जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै मन्त्री घिसिङले झण्डै २०० ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । “रुग्ण आयोजना ठेकदारकै कारण मात्रै अलपत्र परेका होइनन्, बजेट, निर्णय प्रक्रिया र सरकारी निकायका कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्,” उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार छोइनेजस्तो क्षमता नहुँदै धेरै कन्ट्र्याक्ट संयुक्त लगानीका नाममा बाँडिने, तर परिणाममुखी काम नआउने प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक छ।
“नेपालमा अहिले लगानी सम्मेलनभन्दा पनि कन्ट्याक्टर समिट आवश्यक देखिन्छ,” मन्त्री घिसिङले भने, “ठेकदारको क्षमता वृद्धि नगरेसम्म विकासको गति चल्दैन ।”
उनले कतिपय ठेकदारहरू करोडौँ घाटा बेहोरदै आफैले मेसिन चलाउँदै काम पूरा गर्दै गरेको पनि देखिएको उल्लेख गरे । रुग्ण ठेक्का तोड्दा प्रतिशोधको भावना राखिएको जस्तो व्याख्या नगरिनुपर्ने मन्त्री घिसिङको आग्रह थियो । उनको भनाइमा, “ठेक्का तोड्ने काम बदला होइन, बाध्यताले उठेको कदम हो ।”
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी निकाय, प्रोजेक्ट म्यानेजर र निर्माण व्यवसायी—सबैको उत्तरदायित्व बराबर रहेको उल्लेख गर्दै सुधारात्मक कदम अब अनिवार्य भइसकेको बताए ।
