सरकारको ‘सय दिन’ माथि राष्ट्रिय सभामा प्रश्नै–प्रश्न : निर्वाचन र विधायनमा गम्भीर शंका
काठमाडौँ । सरकारको सय दिने कार्यसम्पादनप्रति संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले सरकारका प्राथमिकता, विधायन कार्यान्वयन र निर्वाचनको समयसीमामाथि प्रश्न उठाए ।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले सरकारका घोषणामाथि कार्यान्वयन नदेखिएको भन्दै कडा टिप्पणी गरिन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण पाँच दिनमै गर्ने भनिएको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै उनले त्यसका ठोस परिणाम के–के भए भन्ने प्रश्न उठाइन् ।
साथै, निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितताबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग थियो। संसद सेवासुविधा कटौती र स्वकीय सचिव हटाउने निर्णयले के कति उपलब्धि दियो भन्ने विषयमा पनि उनले जवाफ मागिन् ।
उता, नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहको कामकाज अवरुद्ध हुनेगरी बनेका कानुन र आदेशप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आदेशले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह जटिल बनेको उल्लेख गर्दै जनताको काम सहज हुने गरी संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विधायन पक्षमै सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले लगाए। उनले विधायन ऐन लागू भइसके पनि त्यसको पालना र कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको तदारुकता नदेखिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे।
विधेयक निर्माणमा अनिवार्य सहमति दिनुपर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप पनि उनले लगाए।
समग्रमा बैठकले सरकारको सय दिने कामकाजप्रति प्रशंसाभन्दा बढी प्रश्न, शंका र चेतावनीको स्वर उचाल्यो। सांसदहरूको भनाइमा—घोषणा धेरै, कार्यान्वयन कमजोर; विधायन उपेक्षित र निर्वाचनबारे स्पष्टता अभाव। यसले सरकारलाई आगामी दिनमा नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको दबाब अझ बढाएको देखिन्छ।
