अन्तरिम कालको नेतृत्व गर्न दिनुस्, सबैलाई चित्त बुझ्दो गरी राज्यलाई निकास दिन्छौँ-महासचिव चन्द
दाङ । नेकपा (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अघि सारेको १३ सूत्रीय माग र त्यसमा १० दिनको समयसीमा केवल मागपत्रको औपचारिकता नभई वर्तमान राजनीतिक संरचनामाथि सीधा दबाबको संकेतका रूपमा देखिएको छ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चन्दले दिएको चेतावनीले सडक आन्दोलनभन्दा अघि सत्ता–संरचना पुनःलेखनको राजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेको सन्देश दिन्छ।
चन्दको मुख्य जोड ‘सर्वपक्षीय सरकार’ र ‘समाजवादी संघीयता’ मा छ। यो मागले अहिलेको शक्ति–सन्तुलन असफल भएको निष्कर्षलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयन अधुरो छ, जनताका अधिकार पूर्ण स्थापित छैनन् र राज्यका अंगहरू सबै नागरिकले अपनत्व गर्ने खालका छैनन्। यसर्थ, संघीय संरचनालाई अग्राधिकारसहित पुनःसंरचना गर्नुपर्ने उनको धारणा वर्तमान शासन मोडेलमाथि वैचारिक प्रश्न हो।
महासचिव चन्दले अन्तरिम कालको नेतृत्व आफ्नै पार्टीलाई दिइए ‘आन्दोलनकारीदेखि आम जनतासम्मलाई चित्त बुझ्ने’ निकास दिन सकिने दाबी गरे।
यसले माओवादी केन्द्रित समाधान प्रस्ताव गरे पनि, उनले निरन्तर ‘राजनीतिक शक्तिहरुको सहमति’ शब्द प्रयोग गर्नुले टकरावभन्दा संवादलाई पहिलो विकल्पका रूपमा राखेको देखिन्छ। तर, १० दिनभित्र छलफल नभए ‘जेन–जीसहित अग्रगामी शक्तिहरुको सहभागितामा आन्दोलन’ को चेतावनीले संवाद असफल भए सडक नै विकल्प हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
चन्दको अर्को महत्त्वपूर्ण टिप्पणी नेपाली राजनीति र कम्युनिष्ट आन्दोलन ‘भूराजनीतिको चपेटामा’ परेको विषय हो। यो भनाइले आन्तरिक राजनीतिक संकटलाई बाह्य प्रभावसँग जोड्दै राष्ट्रिय निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले उनको चेतावनी केवल सरकारलाई लक्षित नभई सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली र त्यसको दिशामाथिको आलोचना हो।
समग्रमा, माओवादी महासचिवको अभिव्यक्तिलाई तत्काल आन्दोलनको घोषणाभन्दा पनि सत्ता, संविधान र संघीय संरचनाबारे पुनःविचार गराउने राजनीतिक दबाबका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
अबको १० दिन सरकार र अन्य राजनीतिक शक्तिका लागि केवल समयसीमा होइन, संवाद कि टकराव-दुईमध्ये एक रोज्ने निर्णायक घडी बन्ने देखिन्छ।
