चुनावअघि सन्तुलनको दोसाँधमा नेपालः महाशक्तिहरूको नयाँ रणभूमि र क्षेत्रीय स्थिरताको सङ्कट
काठमाडाैँ । हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल सानो तर रणनीतिक महत्वको राष्ट्र हो । यो देश सदियौंदेखि भारत र चीनजस्ता दुई महाशक्तिबीचको बफर स्टेटको रूपमा रहँदै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाको बढ्दो संलग्नतासँगै नेपाल महाशक्तिहरूको प्रतिष्पर्धाको नयाँ रणभूमि बन्दै गएको छ ।
आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपालले आन्तरिक अस्थिरता र वाह्य प्रभावको दोहोरो संकटसँग जुध्नु परिरहेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभावले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई गहिराइसम्म प्रभावित गर्दैछ । जसले देशलाई सन्तुलनको दोसाँधमा उभ्याएको छ ।
२०८२ को जेन–जी विद्रोहः ट्रिगरदेखि परिवर्तनसम्म
२०८२ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा अस्थिर र परिवर्तनकारी वर्ष सावित भयो । भदौ १९ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू–फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स लगायत) मा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्यो ।
सरकारको यो कदमलाई नियमनको नाममा दमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको रूपमा लिइयो । यो प्रतिवन्धको तत्कालीन ट्रिगर सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार, नेपोबेबीज (राजनीतिक एलिटका सन्तानहरूको विलासी जीवन) र युवा बेरोजगारीका भिडियोहरूको भाइरल हुनु थियो ।
भदौ २३ देखि काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरहरूमा युवाहरू (मुख्यतः जेनेरेसन जेड) सडकमा उत्रिए । प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण थाले पनि सुरक्षा फौजको अत्यधिक बल प्रयोगले स्थिति बिग्रियो । भदौ २३ र २४ मा भएको झडपमा धेरैको ज्यान गयो । हजारौं घाइते भए । प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनमा आगो लगाए, सर्वोच्च अदालतमा तोडफोड गरे ।
यो आन्दोलनलाई जेन जी विद्रोह भनियो । जसमा युवाहरूले डिस्कर्ड सर्भरहरूबाट संगठन गरे । भर्चुअल मतदान गरे र अन्तरिम नेतृत्व छान्ने प्रयास गरे ।
आन्दोलनका प्रमुख मागहरू थिएः भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, युवा रोजगारी, सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्रता र पुराना राजनीतिक एलिटहरूको दबदबा हटाउनु । आन्दोलनले ओली सरकारलाई ढालिदियो ।
भदौ २७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद् विघटन गरी फागुन २१ मा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । कार्की नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । यो घटनाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदियो ।
यो विद्रोहले दक्षिण एशियामा युवा नेतृत्वको आन्दोलनको नयाँ लहर देखायो । जसमा बंगलादेशको २०२४ छात्र आन्दोलन र श्रीलंकाको २०२२ अरागलया जस्ता घटनाहरूसँग तुलना गरियो । आन्दोलनका क्रममा भारतविरोधी नारा पनि बढे, जसले सीमा विवादलाई उजागर गर्यो । अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार अनुसन्धान, सुरक्षा सुधार र स्वतन्त्र निर्वाचनको प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा चुनौती, राजनीतिक ध्रुवीकरण र युवाहरूको असन्तुष्टि कायमै छ ।
पुराना राजनीतिक शक्तिहरूः दबदबा, सङ्कट र पुनर्गठन
नेपालको राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा –एमाले) र नेकपा –माओवादी केन्द्र) जस्ता पुराना दलहरूले लामो समयदेखि प्रभुत्व कायम गरेका छन् । यिनले २०४६ को जनआन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्म महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका छन् । तर जेन–जी विद्रोहले यिनलाई भ्रष्टाचार, अस्थिरता र युवा मागलाई बेवास्ता गरेको आरोपमा घेरेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि पुराना दलहरूको लोकप्रियता घटेको छ । नेपाली काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र गगन थापा पक्षबीच विभाजन छ । माओवादी केन्द्र पनि आन्तरिक कलहमा छ ।
विद्रोहपछि पुराना दलहरूले गठबन्धन गरेर सामना गर्न खोजेका छन् । ओली र देउवाबिच भेटघाट भएका छन् । जसलाई निर्वाचनअघिको रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ । तर युवा पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यी दलहरू संक्रमणकालमा छन् । निर्वाचनमा यिनले ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूः युवा जागरण, एकता र वैकल्पिक गठबन्धन
जेनजी विद्रोहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) लगायत नयाँ दलहरूलाई बलियो बनाएको छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) सँग मिलेर पार्टीलाई अझ बलियो बनाएको छ ।
पुस १३ मा भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार बालेन साहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइएको छ भने लामिछाने पार्टी अध्यक्ष रहनेछन् ।
यो गठबन्धनले सुशासन, रोजगारी, पर्यावरण, भ्रष्टाचार अन्त्य र युवा मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै पुराना दलहरूको संरक्षणवादलाई चुनौती दिइरहेको छ । बालेन्द्रले झापा–५ बाट केपी ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिने लगभग पक्का जस्तै छ । आज नै उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ ।
यो नयाँ शक्तिले सामाजिक सञ्जाल र युवा ऊर्जालाई प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा निर्णायक भुमिका खेल्ने अनुमान छ । निर्वाचन आयोगले एक सय भन्दा बढी दलहरूलाई मान्यता दिएको छ । जसमध्ये एकतिहाइ जेन–जी विद्रोहपछि दर्ता भएका छन् । यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी दलहरू प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् ।
महाशक्तिहरूको प्रभावः चीनको बढ्दो उपस्थिति र बीआरआई
चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालमा प्रभाव बढाइरहेको छ । पोखरा विमानस्थलजस्ता परियोजनामा विवाद भएपनि चीनले पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा लगानी जारी राखेको छ । जेन जी विद्रोहपछि चीन शतर्क छ, तर बीआरआई फ्रेमवर्क कार्यान्वयनले नेपाललाई चीनतर्फ झुकाउने प्रयास छ । यदि चीन–मैत्री दलहरू बलिया भए भने विदेश नीति पूर्वतर्फ ढल्किन सक्छ ।
अमेरिकाको भुमिकाः एमसीसी, इण्डो–प्यासिफिक र नरम शक्ति
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५०० मिलियन डलर अनुदान दिएको छ । अमेरिकाले यूएसएडमार्फत युवा नेतृत्व र नागरिक समाजलाई सहयोग बढाएको छ । विद्रोहपछि अमेरिकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा बोलेको छ । यदि उदारवादी शक्तिहरू बलिया भए भने पश्चिमी झुकाव बढ्नसक्छ ।
भारतको भुमिकाः छिमेकी प्रभाव, सीमा विवाद र तनाव
भारत नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी हो, तर सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । २०७२ को नाकाबन्दी र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सीमा विवादले नेपाली राष्ट्रवाद उक्साएको छ ।
सन् २०२५ अगस्टमा भारत–चीनले लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनः शुरु गर्ने सहमतिपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनायो । नेपालले यी क्षेत्रहरू सुगौली सन्धिअनुसार आफ्ना भएको दाबी गर्छ । भारतले नेपाली काँग्रेसजस्ता मैत्री दलहरूलाई समर्थन गर्छ, तर चीनतर्फको झुकाव देख्दा दबाब दिने आरोप लाग्छ ।
नेपाल सदियौंदेखि हिमालयन बफर स्टेटको रूपमा दक्षिण एशियाको स्थिरतामा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको छ । तर बीआरआई, एमसीसी र इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिले यो सन्तुलन खल्बलिएको छ । लिपुलेकजस्ता विवादले भारत–चीन तनाव बढाउन सक्छ । यदि नेपाल कुनै एक पक्षतर्फ ढल्कियो भने क्षेत्रीय सुरक्षा कमजोर बन्नसक्छ । अमेरिकाको संलग्नताले त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धालाई जटिल बनाएको छ ।
क्षेत्रीय स्थिरता, निर्वाचन चुनौती र भविष्य
फागुन २१ को निर्वाचनले महाशक्तिहरूको प्रभावको दिशा निर्धारण गर्नेछ । तर दलहरूको विभाजन, सुरक्षा चुनौती र विदेशी प्रभावले निर्वाचन जटिल छ । परिवर्तनको माग बलियो छ तर भूराजनीतिक जोखिमहरू उत्तिकै छन् ।
नेपाल सन्तुलनको दोसाँधमा उभिएको छ । महाशक्तिहरूको रणभूमि बन्दै गर्दा हिमालयको बफर टुट्ने खतरा बढेको छ । पुराना र नयाँ शक्तिहरूबीचको द्वन्द्व तथा विदेशी प्रभावले क्षेत्रीय स्थिरतालाई संकटमा पारेको छ । नेपालले सार्वभौमिकता जोगाउँदै सन्तुलित कुटनीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो।
फागुन २१ को निर्वाचनले मात्र होइन, त्यसपछिको नेतृत्वले यो सन्तुलन कायम राख्नसक्छ वा सक्दैन, त्यसले दक्षिण एशियाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । युवा पुस्ताको जागरणले नयाँ आशा जगाएको छ, तर यो आशालाई संस्थागत गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । न्युज एजेन्सी नेपाल
