समानुपातिक बन्दसूचीमा कानुनी अपूर्णता : ७६ उम्मेदवार अयोग्य
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेस गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरी देखिएको छ । निर्वाचन आयोगको छानबिनपछि विभिन्न मापदण्ड पूरा नगरेका ७६ जना उम्मेदवारको नाम सूचीबाट हटाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवार छनोटमा दलहरूले प्रचलित कानुन, योग्यता र आवश्यक कागजातको पर्याप्त ध्यान नदिँदा ठूलो सङ्ख्यामा नाम हटाउनुपरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उजुरी, आयोगका अघिल्ला निर्णय र दलबाट प्राप्त विवरणका आधारमा सूची पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख छ ।
छानबिनका क्रममा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका २१ जना, प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक सूचीमै रहेका २५ जना, तोकिएको जरिवाना नतिरेका १० जना तथा उमेर र मतदाता नामावलीसम्बन्धी मापदण्ड नपुगेका उम्मेदवारहरू भेटिएको आयोगले जनाएको छ । महिला उम्मेदवार अनिवार्य भएको स्थानमा पुरुष उम्मेदवार पेस गरिएको एक घटना पनि छानबिनमा परेको छ ।
यसका अतिरिक्त, सम्बन्धित राजनीतिक दलकै आग्रहमा १० जना उम्मेदवारको नाम हटाइएको छ भने दुई जनामा एकभन्दा बढी अयोग्यताको कारण देखिएको आयोगले जनाएको छ । हटाइएका उम्मेदवारमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेकपा (एमाले)बाट एक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट तीन जना रहेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवार छनोट गर्दा दलहरूले देखाएको लापरवाही उजागर गरेको छ ।
कानुनी सर्त, समावेशी मापदण्ड र प्रशासनिक अनुशासनमा ध्यान नदिँदा अन्तिम चरणमा आयोगलाई हस्तक्षेप गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा थप जिम्मेवार र सचेत हुन आग्रह गर्दै आएको छ ।
