चुनावी संघारमा सीमित बहस : संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको १९औं अधिवेशनमाथि प्रश्न
काठमाडाैँ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको १९औं अधिवेशन औपचारिक रूपमा सफलताको दाबीका साथ समापन भए पनि, सीमित बैठक र छोटो समयमै महत्वपूर्ण विधेयकहरू टुंग्याइएको विषयले संसदीय गहिराइबारे बहस जन्माएको छ ।
२७ दिन चलेको अधिवेशनमा जम्मा ९ वटा बैठक बसे र १७ घण्टा २५ मिनेट मात्र समय खर्चियो। यही अवधिमा पर्यटन, चलचित्र तथा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइयो । तर, यस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुनमाथि पर्याप्त छलफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अभौतिक प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक समितिमा पठाइए पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सरकारले फिर्ता लिनु राजनीतिक दबाब र असहमतिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । डिजिटल नियमनजस्तो संवेदनशील विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएको सन्देश यसले दिएको छ ।
त्यस्तै, चुनावी तयारीसँग जोडिएका मतदाता नामावली ऐन (संशोधन), प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) र नेपाल विशेष सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशहरू सर्वसम्मत स्वीकृत भए । तर, निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था मिलाइएको विषय पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन ।
अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अधिवेशनलाई “अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको” भन्दै सकारात्मक चित्रण गरे पनि, तथ्याङ्क हेर्दा २९ जना सदस्यले शून्य समयमा ४८ मिनेट र १५ जनाले विशेष समयमा ३ घण्टा ३९ मिनेट बोलेका छन् । यसले व्यापक राष्ट्रिय मुद्दामाथि पर्याप्त बहस भएको छ कि छैन भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ ।
समग्रमा, १९औं अधिवेशनले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि चुनावी माहोलबीच संसद्को सक्रियता, बहसको गुणस्तर र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि अब जनताको नजर रहने देखिन्छ।
