जेन–जी आन्दोलनको मूल कारण भ्रष्टाचार र अवसर असमानता-सरकारी प्रतिवेदन
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’को प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव र परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘जेन–जी आन्दोलनको बुझाइ, मूल कारण र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ शीर्षकको प्रतिवेदनले वर्तमान राज्य व्यवस्थाले युवाहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा देश गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको युवा असन्तुष्टि र सडक आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनको चाहना मात्र नभई राज्य संयन्त्रप्रतिको गहिरो अविश्वासको परिणाम हो ।
विशेष गरी ‘प्रणालीगत भ्रष्टाचार’ र ‘अवसरको असमान वितरण’लाई युवाहरूको असन्तुष्टिको मुख्य जडका रूपमा औंल्याइएको छ। लामो समयदेखि कायम नातावाद र कृपावादका कारण योग्य युवाहरू अवसरबाट वञ्चित हुने र अदक्ष व्यक्तिहरूले राज्यका महत्वपूर्ण पद ओगट्ने प्रवृत्तिले युवापुस्तामा राज्यप्रति अपनत्व घट्दै गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले ‘बौद्धिक पलायन’लाई पनि आन्दोलनको अर्को प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ। युवाहरूले नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेख्नुको कारण केवल आर्थिक अभाव नभई झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, पुरानो शिक्षा प्रणाली र उद्यमशीलतामा अवरोध रहेको उल्लेख छ। सूचना प्रविधिमार्फत विश्वसँग जोडिएको ‘जेन–जी’ पुस्ताले नेपालको सुस्त विकास र राजनीतिक अस्थिरताबाट निराश भई विद्रोह वा विदेश पलायन रोज्न बाध्य भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
युवाहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न प्रतिवेदनले विभिन्न नीतिगत सुझाव पनि अघि सारेको छ। प्रमाणपत्रमुखी शिक्षाको सट्टा बजारमुखी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, ‘लर्न एन्ड अर्न’ मोडेललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न पूर्णरूपमा डिजिटल शासन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुटको व्यवस्था गर्दै युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदनले राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण तहमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। योग्यता प्रणालीका आधारमा नियुक्ति र पदोन्नति हुने व्यवस्था लागू भएमा मात्र युवाहरू स्वदेशमै बस्न प्रेरित हुने दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनको अन्त्यमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ कि राज्यले यथाशीघ्र सुधारका कदम नचाले देशले गम्भीर जनसांख्यिकीय क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ। युवाशक्तिलाई निर्माणमा लगाउन नसकिए त्यसै ऊर्जा ध्वंसात्मक दिशामा मोडिन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै राज्यले व्यवहारमै परिवर्तन गरी ‘नेपालमै सम्भव छ’ भन्ने विश्वास जगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
