बालेन सरकारमा बागमतीको वर्चस्व : बाग्मतीले ५ मन्त्री पाउँदा लुम्बिनी एक मन्त्रीमै सीमित
दाङ । नयाँ गठित बालेन सरकारमा मन्त्रीहरूको प्रदेशगत प्रतिनिधित्वसँगै मन्त्रालयको बाँडफाँट हेर्दा पनि स्पष्ट असन्तुलन देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी र प्रभावशाली मन्त्रालयहरू पाएको छ । यस प्रदेशबाट शिशिर खनाल परराष्ट्र मन्त्रालय, विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सम्मित पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, डा. विक्रम तिमिल्सिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सोविता गौतम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । यसले बागमतीको राजनीतिक प्रभाव मात्र होइन, नीतिगत रूपमा पनि उच्च नियन्त्रण रहेको देखाउँछ ।
गण्डकी प्रदेशबाट स्वर्णिम वाग्ले अर्थ मन्त्रालय, सुदन गुरुङ गृह मन्त्रालय र गनेश पौडेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट गीता चौधरी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा प्रतिभा रावल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट सीता वादी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छिन् भने कोशी प्रदेशबाट निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हालिरहेकी छन् ।
मधेस प्रदेशबाट दीपककुमार शाह श्रम, रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् तर लुम्बिनी प्रदेश, जुन जनसंख्या र राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ, त्यहाँबाट केवल सुनिल लम्साल मात्र मन्त्री बनेका छन्, जसले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा मन्त्रालयको वितरणमा पनि बागमतीले परराष्ट्र, ऊर्जा, सञ्चार, कानून जस्ता नीति निर्माणका केन्द्रिय मन्त्रालयहरू पाएको छ भने अन्य प्रदेश तुलनात्मक रूपमा सीमित दायराका मन्त्रालयमा सीमित देखिन्छन् ।
यस अवस्थाले सरकार गठनमा भौगोलिक सन्तुलनभन्दा शक्ति केन्द्र र राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको संकेत गर्छ, जसले भविष्यमा समावेशी शासन र क्षेत्रीय न्यायका विषयमा थप बहस निम्त्याउने निश्चित देखिन्छ ।
