ओली–लेखक प्रकरण : बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुने
काठमाडाैँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ प्रकरण अब कानुनी बहसभन्दा पनि संवैधानिक शक्ति सन्तुलनको प्रश्नतर्फ मोडिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा आज हुँदै गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ केवल दुई नेताको रिहाइको मुद्दा मात्र नभई राज्यका निकायहरू, कार्यपालिका, प्रहरी र न्यायपालिका बीचको सीमारेखा स्पष्ट गर्ने महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ।
ओलीको तर्फबाट राधिका शाक्य र लेखकको तर्फबाट यशोदा लेखकले दायर गरेको रिटमा उनीहरूलाई कानुनविपरीत हिरासतमा राखिएको दाबी गरिएको छ । रिटमार्फत “व्यक्तिगत स्वतन्त्रता” उल्लंघन भएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ ।
तर, यसअघि नै जिल्ला अदालत काठमाडौँले पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ। यही बिन्दु अहिलेको बहसको केन्द्र बनेको छ, जब अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासत अनुमति दिएको छ, त्यही अवस्थामा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
यो विवादको जरो भने गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको छ । सो आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकार अघि बढेको देखिन्छ। सरकारको तर्क छ, कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ ।
तर, विपक्षी धारले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” को रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । विशेषगरी प्रमुख विपक्षी दलका शीर्ष नेतामाथि नै कारबाही हुँदा त्यसले राजनीतिक सन्देश दिने विश्लेषण भइरहेको छ ।
यसबीच सर्वोच्च अदालतको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ। यदि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत तत्काल रिहाइ आदेश दिएमा प्रहरी अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। उल्टो, रिट खारेज भएमा सरकारको कदमलाई कानुनी समर्थन मिल्नेछ ।
यस प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, नेपालमा कानून कार्यान्वयन स्वतन्त्र छ कि राजनीतिक प्रभावबाट निर्देशित ? आजको सुनुवाइले केवल दुई व्यक्तिको हैसियत तय गर्ने छैन, यसले नेपालको न्यायिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विश्वसनीयतामाथि समेत दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।
