सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिले आर्थिक गणना गर्न समस्या : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय
काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिका कारण राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनमा समस्या भएको जनाएको छ ।
कार्यालयले सोमवार रेडियोकर्मीहरूसँग गरेको छलफलमा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले विज्ञापन नीतिका कारण आर्थिक गणनाको प्रचार–प्रसारमा अपेक्षित सहकार्य गर्न नसकिएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण निजी सञ्चारमाध्यमसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न कठिन भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एफएम रेडियोप्रति अझै उच्च माग रहेको भए पनि आवश्यक सूचना प्रसारण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
पोखरेलले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थामार्फत कलर रिङ ब्याक टोन (सिआरबिटी) प्रयोग गरेर सूचना प्रवाह गर्न पनि नपाउँदा जनचेतना फैलाउन समस्या भएको बताए । उनका अनुसार एफएम रेडियोमार्फत सूचना प्रसारण भएमा स्थानीय तहमा गणना कार्य अझ सहज हुने र छुट्ने सम्भावना पनि कम हुने थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ नीतिका कारण कलर रिङ ब्याक टोन प्रयोग गर्न नपाइएको उनले बताए । हालसम्म आर्थिक गणनाको करिब ५४ प्रतिशत प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको गणनाअन्तर्गत करिब ८ लाख प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थाको तथ्याङ्क संकलन भइसकेको छ ।
२०७५ सालको आर्थिक गणनामा करिब ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको स्मरण गर्दै यसपटक कुनै पनि प्रतिष्ठान नछुटाउने लक्ष्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक गणनाले रोजगारी, आर्थिक गतिविधि र समग्र आर्थिक प्रवृत्तिबारे विश्वसनीय तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले पनि प्रचार–प्रसारको अभावमा ग्रामीण क्षेत्रमा गणना कार्य प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार कतिपय स्थानमा आर्थिक गणनाबारे जनचेतना नै कम छ ।
हालसम्म ८ लाखभन्दा बढी कागजी प्रश्नावली वितरण गरिएको र १० हजारभन्दा बढी ई–सेन्सस टोकन बाँडिएको कार्यालयले जनाएको छ । बैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक गणना असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको पनि जनाएको छ । आर्थिक गणना सफल बनाउन सबै पक्षसँग सहयोगको आग्रह गरिएको छ ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
