किसान परिचयपत्र नहुँदा २३ लाख ७० हजार सूचीकृत किसानका सहुलियत कार्यक्रम प्रभावित
काठमाडौं। किसान परिचयपत्र जारी नहुँदा किसानसँग सम्बन्धित सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले देखाएको छ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ अनुसार सरकारले तोकिएबमोजिम किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्ने र सोही आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७ लाख ६० हजार किसान सूचीकृत भएका छन् भने हालसम्म सूचीकृत किसानको कुल संख्या २३ लाख ७० हजार पुगेको छ। तर, हालसम्म किसान परिचयपत्र जारी हुन सकेको छैन।
परिचयपत्र जारी नहुँदा किसानसँग सम्बन्धित सेवा, सहुलियत तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले पेन्सन योजना सुरु गर्ने तथा किसान हितकोष स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले किसान परिचयपत्र शीघ्र जारी गरी त्यसकै आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
