एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा तयार भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न पनि अदालतले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रबार एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न तथा त्यससम्बन्धी सरकारबाट भएका निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णयअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २८ गते एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउन २९ गते एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको विषयमा सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिको लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालनका विधि तथा पद्धतिका साथै कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना समेत रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने तथा कम्पनी सञ्चालनमा समेत विभिन्न प्रकारका कठिनाइ आउन सक्ने अवस्था देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था नदेखिएको पनि जनाएको छ। सरकारलाई प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कामकारबाही गर्न भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैपर्ने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ।
१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
अदालतले विपक्षीलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। विपक्षीमध्ये सरकारका सम्बन्धित निकायले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीले आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि रिटलाई नियमानुसार पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
गोपनीयताको हक उल्लंघन हुने अदालतको ठहर
सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक प्रभावित हुनसक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ।
आदेशमा संविधानको धारा २८, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न व्यवस्था, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३)(ग) समेतको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले सरकारद्वारा गठित छानबिन प्रतिवेदनमा व्यक्तिको लगानीसम्बन्धी विवरणसँगै व्यापारिक गोप्य सूचना हुनसक्ने भन्दै त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकमा असर पर्नसक्ने जनाएको छ।
आदेशमा सरकार नागरिकको संरक्षक भएकाले नागरिकको जीउधन र अधिकारको सुरक्षा गर्नु उसको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको समेत उल्लेख गरिएको छ।
उच्च अदालतको फैसला र सरकारको अघिल्लो धारणा पनि आधार
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा यसअघि उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन र त्यसमा सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफलाई समेत आधार बनाइएको छ।
उच्च अदालतमा उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन गत असार ३१ गते खारेज भएको थियो। सो मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा उक्त छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएको विषय भएको र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएको उल्लेख गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको त्यही अघिल्लो धारणा र उच्च अदालतको फैसलासमेतलाई ध्यानमा राख्दै अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छ।
एनसेलले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदमको विरोध गरेको थियो। कम्पनीले संविधानले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक हनन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको थियो।
कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको जनाएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयले विदेशी लगानीकर्ता तथा लगानीको गोपनीयताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाने र नेपालको विदेशी लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्नसक्ने एनसेलको दाबी थियो।
एनसेलका अनुसार कुनै पनि कम्पनीको लगानी, व्यवसाय, सूचना, जानकारी तथा विवरणका कतिपय पक्ष कानुनद्वारा नै गोप्य रहने व्यवस्था छ। सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कानुनले गोप्य राखेका विषय सार्वजनिक गर्नु कानुनी प्रश्नसमेत उठ्ने विषय भएको कम्पनीले जनाएको थियो।
कम्पनीले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार तथा अन्य संवेदनशील विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको दाबी गरेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुर्याउन नमिल्ने एनसेलको भनाइ छ।
छानबिन प्रतिवेदनको विषय
एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको शेयर कारोबार तथा स्वामित्व परिवर्तनलाई लिएर विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले शेयर खरिद–बिक्री, विदेशी लगानी, स्वामित्व परिवर्तनलगायत विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लामो समयदेखि सार्वजनिक चासोमा रहेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो।
सरकारले सुशासन, पारदर्शिता तथा नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताउँदै आएको थियो। तर, एनसेलले भने प्रतिवेदनमा कम्पनी तथा सम्बन्धित व्यक्तिको गोप्य विवरणसमेत रहेको भन्दै त्यसरी सार्वजनिक गर्न नहुने दाबी गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा मन्त्रीको जानकारी
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराएका थिए।
तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयमै एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। कम्पनीले सरकारको निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबी गर्दै न्यायिक उपचार खोजेको थियो।
करसम्बन्धी गोपनीयताको विषयसमेत उठाइयो
एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा कम्पनी तथा सम्बन्धित व्यक्तिको करसम्बन्धी विवरणको गोपनीयताको विषयसमेत उठाएको छ।
कम्पनीका अनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले करदातासँग सम्बन्धित विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिवेदनमा यस्ता विवरण समावेश भए सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित कम्पनी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको कानुनी तथा मौलिक अधिकार प्रभावित हुने एनसेलको दाबी छ।
त्यस्तै, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनका विभिन्न व्यवस्थाले सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र तथा विद्युतीय माध्यमसँग सम्बन्धित गोपनीयतालाई संरक्षण गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
छानबिनका क्रममा संकलित सूचना पनि गोप्य हुने एनसेलको दाबी
एनसेलले छानबिन समितिले अध्ययनका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा कागजातसमेत सामान्यतः गोपनीय प्रकृतिका हुने दाबी गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार सरकारले त्यस्ता सूचना तथा विवरणको आधारमा सम्बन्धित कारोबार वा घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान गर्न, कसुर भए–नभएको यकिन गर्न वा आवश्यक परे अभियोजन गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी ती सामग्री सार्वजनिक गर्न कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ।
कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफ्नो व्यापारिक गोपनीयता भंग भएको र त्यसबाट अपूरणीय क्षति पुग्नसक्ने जिकिर गरेको छ।
सरकारको निर्णयमाथि अब अदालतमा थप सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन तत्कालका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग वा प्रसारण गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ।
यद्यपि, अदालतले सरकारलाई प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कामकारबाही गर्न रोक लगाएको छैन। अदालतले हाललाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न मात्र आदेश दिएको हो।
अब विपक्षी सरकार तथा सम्बन्धित निकायले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गरेपछि रिट निवेदनमा थप सुनुवाइ हुनेछ। अन्तिम फैसला नभएसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले स्पष्ट गरेको छ।
यससँगै एनसेलको शेयर कारोबार तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनको पारदर्शिता, सार्वजनिक चासो र व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत गोपनीयताबीचको कानुनी सीमाबारे बहस थप पेचिलो बनेको छ।
