रास्वपा सभापति लामिछानेसमक्ष इप्पानका सातबुँदे माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसमक्ष सातबुँदे माग पेस गरेको छ।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई भेट गरी ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या तथा ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारबारे जानकारी गराएको हो।
भेटका क्रममा इप्पानले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेको छ।
इप्पानले हाल रोकिएका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। पीपीए रोकिँदा ठूलो लगानी प्रभावित भएको भन्दै ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।
त्यसैगरी वन, वातावरण तथा जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अवरोधको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको शान्ति–सुरक्षा तथा लगानी संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने माग इप्पानले अघि सारेको छ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सके मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा जलविद्युत् क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने जनाएको छ।
इप्पानका सातबुँदे माग
१. निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक निर्माण गर्ने।
२. विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
३. प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
४. हाल रोकिएका करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउने।
५. वन, वातावरण तथा जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अवरोधहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्ने।
६. जलविद्युत् आयोजनाको शान्ति–सुरक्षा तथा लगानी संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने।
७. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने।
kaka
